कालपी में यमुना की जलधारा रोककर बालू खनन का आरोप, प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद नहीं थम रहा खेल

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अरुण कुमार मिश्रा

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ जालौन

कालपी (जालौन)। उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में यमुना नदी के किनारे अवैध खनन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कालपी क्षेत्र के तरीबुल्दा खंड में नदी की मुख्य जलधारा को रोककर बालू निकालने का मामला सामने आया है। सोमवार दोपहर 2:46 बजे की बताई जा रही तस्वीरों में नदी के बीच बड़े-बड़े रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि नदी के प्राकृतिक प्रवाह को एक तरफ मोड़कर बीच के हिस्से में मशीनों के माध्यम से बालू निकाली जा रही है। इस घटनाक्रम ने खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यमुना नदी में खनन निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए, लेकिन तरीबुल्दा खंड में नियमों की अनदेखी किए जाने की आशंका है। ग्रामीणों के मुताबिक नदी के बीच में रेत के ऊंचे ढेर बनाकर पानी के बहाव को सीमित किया जा रहा है। इससे नदी की प्राकृतिक धारा प्रभावित होने के साथ आसपास के क्षेत्रों में कटान का खतरा भी बढ़ सकता है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि के लिए प्रशासन और खनन विभाग की ओर से नए सिरे से जांच किया जाना आवश्यक है।

नदी की धारा मोड़कर खनन करने के आरोप से बढ़ी चिंता

यमुना नदी केवल जल का स्रोत नहीं है, बल्कि आसपास के गांवों की कृषि, पर्यावरण और स्थानीय जीवन व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। नदी के प्रवाह में किसी प्रकार का अनावश्यक हस्तक्षेप होने पर इसका प्रभाव लंबे समय तक दिखाई दे सकता है।

तरीबुल्दा खंड में सामने आई तस्वीरों को लेकर स्थानीय नागरिकों ने चिंता जताई है। उनका आरोप है कि बालू निकालने के लिए नदी के बीच में अस्थायी रूप से रेत के बड़े-बड़े टीले बनाए गए हैं और पानी को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है। इससे नदी के प्राकृतिक रास्ते में बदलाव होने की आशंका पैदा हो गई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्धारित सीमा से बाहर जाकर खनन किया जा रहा है या स्वीकृत गहराई से अधिक बालू निकाली जा रही है तो यह नदी के पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नदी के तल की बनावट प्रभावित होने से किनारों पर मिट्टी का कटाव, जल प्रवाह में परिवर्तन और आसपास के क्षेत्रों में भू-आकृतिक बदलाव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि केवल कागजी जांच के बजाय मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया जाए।

पहले भी प्रशासनिक छापेमारी में मिली थीं कमियां

तरीबुल्दा बालू खदान का विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी अवैध खनन और निर्धारित मानकों के उल्लंघन की शिकायतें प्रशासन तक पहुंच चुकी हैं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम ने खदान परिसर में अचानक निरीक्षण किया था।

उस दौरान अधिकारियों ने खनन स्थल की स्थिति का जायजा लेने के साथ पट्टे की निर्धारित सीमा और खनन से संबंधित दस्तावेजों की जांच की थी। मौके पर मौजूद डंपरों और ट्रकों का वजन भी जांचा गया था। इसके अलावा वाहनों के पास उपलब्ध रॉयल्टी पर्चियों का मिलान किया गया था, ताकि खनिज परिवहन में किसी तरह की अनियमितता का पता लगाया जा सके।

निरीक्षण के दौरान कई कमियां सामने आने की बात कही गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को भेजी थी। पट्टाधारक के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि स्वीकृत क्षेत्र और निर्धारित गहराई के भीतर ही खनन किया जाए।

अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो खनन कार्य रुकवाने के साथ आर्थिक दंड और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके बावजूद अब दोबारा सामने आए आरोपों ने पुराने निरीक्षण और उसके बाद की कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शमा इंटरप्राइजेज को मिला था खदान का पट्टा

जानकारी के अनुसार, तरीबुल्दा खंड की बालू खदान का पट्टा पिछले वर्ष लखनऊ की शमा इंटरप्राइजेज को आवंटित किया गया था। हालांकि, खनन सत्र शुरू होने के समय से ही इस खदान को लेकर विवाद की स्थिति बनी रही।

नवंबर में खनन सत्र शुरू होने के बाद भी विभिन्न कारणों से खनन कार्य शुरू नहीं हो पाया था। लंबी प्रक्रिया और विवाद के बाद आखिरकार 16 अप्रैल से यहां खनन गतिविधियां शुरू हो सकीं।

लेकिन खनन शुरू होने के लगभग एक महीने बाद ही निर्धारित मानकों की अनदेखी और जरूरत से ज्यादा बालू निकाले जाने की शिकायतें सामने आने लगी थीं। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी।

अब एक बार फिर नदी की मुख्य धारा को प्रभावित करके खनन किए जाने के आरोप सामने आने से इस खदान की कार्यप्रणाली पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है।

निरीक्षण टीम में कई अधिकारी रहे थे शामिल

पूर्व में की गई छापेमारी के दौरान प्रशासन और संबंधित विभागों के कई अधिकारी मौजूद रहे थे। निरीक्षण टीम में क्षेत्राधिकारी अवधेश कुमार सिंह, खनिज अधिकारी जेपी दत्ता, नायब तहसीलदार चंद्रमोहन शुक्ल और सदर लेखपाल जितेंद्र यादव शामिल थे।

टीम ने खनन स्थल की सीमाओं का निरीक्षण किया और मौके पर उपलब्ध वाहनों तथा दस्तावेजों की जांच की थी। अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि खनिज का परिवहन नियमानुसार हो रहा है या नहीं।

इस कार्रवाई के बाद उम्मीद जताई गई थी कि खदान संचालक निर्धारित नियमों का पालन करेंगे और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। लेकिन वर्तमान आरोपों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पूर्व में दिए गए निर्देशों का वास्तव में पालन हो रहा है?

अवैध खनिज परिवहन पर एक दिन पहले 16 ट्रक किए गए थे सीज

तरीबुल्दा खदान को लेकर उठे सवालों के बीच कालपी और कदौरा क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया था। शनिवार देर रात तक चले इस अभियान में एसडीएम कालपी, सीओ कालपी और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने अलग-अलग मार्गों पर वाहनों की जांच की।

जांच के दौरान कई ट्रक ऐसे मिले जिन पर बिना वैध रॉयल्टी के खनिज परिवहन करने अथवा निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलने का आरोप था। नियमों के उल्लंघन की स्थिति सामने आने पर टीम ने कुल 16 ट्रकों को सीज कर दिया।

इस कार्रवाई को अवैध खनन और खनिज परिवहन पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। हालांकि, इसके अगले ही दिन तरीबुल्दा खंड में नदी की धारा प्रभावित कर खनन किए जाने की तस्वीर सामने आने से प्रशासनिक कार्रवाई और जमीनी स्थिति के बीच अंतर दिखाई देने लगा है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि केवल सड़कों पर वाहनों की जांच करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। खदानों के भीतर होने वाली गतिविधियों पर भी लगातार निगरानी रखनी होगी।

यमुना नदी के पर्यावरण और घाटों पर कटान का खतरा

नदी में अनियंत्रित खनन का असर केवल बालू की उपलब्धता तक सीमित नहीं रहता। इससे नदी की तलहटी, पानी के बहाव और आसपास के भूभाग पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, नदी के प्राकृतिक प्रवाह में अनावश्यक बदलाव और निर्धारित सीमा से अधिक खनन होने पर किनारों की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इसके कारण कुछ स्थानों पर कटान की समस्या बढ़ने की आशंका रहती है।

तरीबुल्दा क्षेत्र के लोगों को भी इसी बात की चिंता है। उनका कहना है कि यदि समय रहते नदी की वास्तविक स्थिति की जांच नहीं कराई गई तो आने वाले समय में आसपास के घाटों और नदी किनारे की जमीन को नुकसान पहुंच सकता है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि खनन स्थल की तकनीकी जांच कराई जाए और नदी की वर्तमान स्थिति की तुलना स्वीकृत खनन योजना से की जाए।

ग्रामीणों ने उठाई दोबारा पैमाइश और सख्त कार्रवाई की मांग

ताजा घटनाक्रम के बाद स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। उनकी मांग है कि तरीबुल्दा खंड की दोबारा आधिकारिक पैमाइश कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि खनन निर्धारित सीमा के भीतर हो रहा है या नहीं।

इसके साथ ही खदान में बालू निकालने की गहराई की तकनीकी जांच कराने और नदी की मुख्य जलधारा की स्थिति का निरीक्षण करने की मांग भी की गई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जांच में नदी की धारा को अवैध तरीके से रोककर खनन करने की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नियमों के उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर पट्टा निरस्त करने की कार्रवाई पर भी विचार किया जाना चाहिए।

प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल

कालपी के तरीबुल्दा खंड का मामला अब केवल एक बालू खदान तक सीमित नहीं रह गया है। यहां पहले भी शिकायतें आईं, अधिकारियों ने निरीक्षण किया, रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी गई और खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। इसके बावजूद नए आरोप सामने आना निगरानी व्यवस्था की निरंतरता पर सवाल खड़े करता है।

अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला प्रशासन और खनन विभाग ताजा तस्वीरों तथा स्थानीय शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या खदान की दोबारा पैमाइश होगी? क्या नदी की मुख्य धारा की स्थिति का तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा? और यदि नियमों का उल्लंघन मिलता है तो जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे?

इन सवालों के जवाब आगामी प्रशासनिक कार्रवाई से ही सामने आएंगे।

फिलहाल तरीबुल्दा खंड में यमुना की जलधारा रोककर खनन किए जाने के आरोपों ने स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन इस बार केवल औपचारिक निरीक्षण तक सीमित न रहकर निष्पक्ष जांच करेगा और नदी के प्राकृतिक स्वरूप तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाएगा।

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