मैनुपुर का मिनी सचिवालय बदहाली का शिकार, गंदगी और अवैध कब्जे से ग्रामीण परेशान; सरकारी व्यवस्था पर उठे सवाल

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अरुण कुमार मिश्रा

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ जालौन

मैनुपुर मुस्तकिल (जालौन), 18 नवंबर 2026।

उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और गांवों को स्वच्छ एवं विकसित बनाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। ग्राम पंचायतों में स्थापित पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय का स्वरूप देकर ग्रामीणों को गांव में ही सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सरकार की मंशा है कि आम नागरिकों को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए ब्लॉक और तहसील कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। लेकिन जालौन जनपद के विकास खंड महेवा की ग्राम पंचायत मैनुपुर मुस्तकिल में इस व्यवस्था की तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। यहां लाखों रुपये की लागत से तैयार पंचायत भवन वर्तमान में उपेक्षा, गंदगी और अव्यवस्था का शिकार बना हुआ है।

ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाया गया यह मिनी सचिवालय अपनी उपयोगिता खोता नजर आ रहा है। भवन परिसर में साफ-सफाई का अभाव है, जगह-जगह कूड़ा जमा है और सरकारी जमीन पर निजी सामान रखे जाने से अव्यवस्था फैल रही है। जिस स्थान पर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और विभिन्न सेवाएं मिलनी चाहिए थीं, वहां अब लकड़ियों, उपलों और कबाड़ के ढेर दिखाई दे रहे हैं। इस स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

पंचायत भवन परिसर में निजी सामान का जमावड़ा

ग्राम पंचायत के मुख्य भवन के अंदर और आसपास की स्थिति देखकर सरकारी संपत्ति की देखरेख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिसर की बाउंड्री के किनारे ग्रामीणों द्वारा सूखी लकड़ियां और गोबर के उपले जमा कर दिए गए हैं। इसके कारण सार्वजनिक स्थान का उपयोग निजी सामान रखने के लिए किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि पंचायत भवन किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे गांव की सार्वजनिक सुविधा है। इसके बावजूद परिसर में इस तरह सामान जमा होना जिम्मेदारों की उदासीनता को दर्शाता है।

भवन के आसपास खाली प्लास्टिक के डिब्बे, पुराने कैन, कचरा और धूल-मिट्टी फैली हुई है। नियमित सफाई नहीं होने के कारण परिसर की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। नालियों के आसपास भी गंदगी जमा होने की बात सामने आई है। इससे स्वच्छता व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

स्वच्छता के नारों के नीचे पसरी गंदगी

पंचायत भवन की दीवारों पर स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े आकर्षक संदेश लिखे गए हैं। इनमें ‘हर नागरिक का ये सपना, स्वच्छ हो सम्पूर्ण भारत अपना’ और ‘आवाज उठाओ, गंदगी मिटाओ’ जैसे नारे शामिल हैं। इन संदेशों का उद्देश्य ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है।

विडंबना यह है कि जिन दीवारों पर स्वच्छता का संदेश दिया गया है, उन्हीं के आसपास कचरे का जमावड़ा दिखाई देता है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने वाला सरकारी भवन खुद सफाई व्यवस्था की बदहाली का उदाहरण बनता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि केवल दीवारों पर नारे लिख देने से गांव साफ नहीं होगा। इसके लिए नियमित सफाई, कचरा निस्तारण और जिम्मेदार कर्मचारियों की सक्रियता जरूरी है।

इंटरलॉकिंग सड़क भी होने लगी खराब

पंचायत भवन परिसर में ग्रामीणों की सुविधा के लिए इंटरलॉकिंग ईंटें लगाई गई थीं। निर्माण के समय उम्मीद की गई थी कि इससे परिसर साफ-सुथरा रहेगा और लोगों को आने-जाने में आसानी होगी। लेकिन रखरखाव नहीं होने के कारण कई स्थानों पर इंटरलॉकिंग ईंटें उखड़ने और धंसने लगी हैं।

इनके बीच जंगली घास और झाड़ियां उग आई हैं। इससे परिसर की सुंदरता प्रभावित हो रही है। निर्माण कार्य पर खर्च की गई सरकारी धनराशि के उचित रखरखाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यदि समय-समय पर मरम्मत और सफाई कराई जाती तो भवन की स्थिति इतनी खराब नहीं होती।

इसके अलावा भवन की दीवारों पर प्लास्टर और रंगाई-पुताई भी पुरानी पड़ती दिखाई दे रही है। सरकारी भवनों का समय-समय पर रखरखाव होना आवश्यक है, लेकिन मैनुपुर के मिनी सचिवालय में इसकी कमी साफ नजर आती है।

मिनी सचिवालय पर लटकते रहते हैं ताले

पंचायत भवन का निर्माण ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। यहां ग्राम पंचायत से जुड़े कर्मचारी बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनें और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करें, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है।

नियमानुसार मिनी सचिवालय में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित कार्य, पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, परिवार रजिस्टर और अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े आवेदन तथा जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही डिजिटल सेवाओं और ग्राम पंचायत से संबंधित अभिलेखों के रखरखाव का काम भी किया जाना चाहिए।

लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत है कि पंचायत भवन के दरवाजों पर अक्सर ताले लगे रहते हैं। कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति नहीं होने से लोगों को अपने काम के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार ग्रामीण जरूरी जानकारी और दस्तावेजों से संबंधित कार्य कराने पहुंचते हैं, लेकिन जिम्मेदार कर्मचारी उपलब्ध नहीं मिलते।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि मिनी सचिवालय नियमित रूप से संचालित नहीं होगा तो इसके निर्माण का मूल उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा।

ग्राम सभा और जनसुनवाई नहीं होने से बढ़ी परेशानी

पंचायत भवन केवल सरकारी कर्मचारियों के बैठने की जगह नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण लोकतंत्र और स्थानीय विकास गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। ग्राम सभा की बैठकों के माध्यम से गांव की समस्याओं, विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक सुविधाओं पर चर्चा की जाती है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, पंचायत भवन में लंबे समय से ग्राम सभा की बैठक और जनसुनवाई आयोजित नहीं होने की शिकायत है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान की दिशा में नियमित पहल नहीं हो रही है। यदि गांव में खुली बैठकें आयोजित हों तो नाली, सड़क, पेयजल, सफाई और अन्य जरूरी मुद्दों पर सामूहिक चर्चा हो सकती है।

ग्राम सभा की सक्रियता से विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ती है और ग्रामीणों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। ऐसे में पंचायत भवन का नियमित संचालन बेहद जरूरी है।

सरकारी धन से बने भवन का उपयोग सुनिश्चित करने की मांग

मैनुपुर मुस्तकिल के पंचायत भवन की मौजूदा स्थिति ने ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बजट उपलब्ध कराती है। पंचायत भवनों का निर्माण भी इसी उद्देश्य से किया गया है कि ग्रामीणों को प्रशासनिक सेवाएं आसानी से मिल सकें।

लेकिन यदि सरकारी भवनों की देखरेख नहीं होगी और उनका नियमित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो सरकारी निवेश का अपेक्षित लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाएगा।

ग्रामीणों की मांग है कि पंचायत भवन परिसर से निजी सामान हटवाया जाए और सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। इसके साथ ही परिसर में व्यापक सफाई अभियान चलाकर कूड़े का निस्तारण कराया जाए। उखड़ी हुई इंटरलॉकिंग ईंटों की मरम्मत और भवन की रंगाई-पुताई भी कराई जाए।

जिम्मेदार अधिकारियों से कार्रवाई की उम्मीद

ग्रामीणों ने विकास खंड महेवा के संबंधित अधिकारियों और जिला प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। उनका कहना है कि पंचायत भवन की वास्तविक स्थिति का स्थलीय निरीक्षण कराया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान भवन की साफ-सफाई, कर्मचारियों की उपस्थिति, सरकारी अभिलेखों की उपलब्धता और परिसर में किए गए अतिक्रमण की जांच होनी चाहिए।

इसके अलावा पंचायत सचिवालय के संचालन का नियमित रोस्टर निर्धारित कर उसका पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

ग्रामीणों का मानना है कि प्रशासनिक निगरानी और नियमित रखरखाव से पंचायत भवन को दोबारा उपयोगी बनाया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि संबंधित अधिकारी केवल कागजी रिपोर्ट तक सीमित न रहें, बल्कि मौके पर पहुंचकर समस्याओं का समाधान कराएं।

अब देखना यह होगा कि मैनुपुर मुस्तकिल के मिनी सचिवालय की बदहाली को लेकर प्रशासन कब गंभीर कदम उठाता है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही पंचायत भवन से गंदगी और अव्यवस्था दूर होगी तथा यह सरकारी भवन फिर से गांव के विकास और जनसमस्याओं के समाधान का वास्तविक केंद्र बन सकेगा।

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