ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर IAEA की बढ़ी चिंता, इस्फहान के संवर्धन केंद्र का निरीक्षण नहीं होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा तनाव
वियना, 14 नवंबर 2026।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों की मौजूदा स्थिति और वहां मौजूद परमाणु सामग्री को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। एजेंसी का कहना है कि ईरान के इस्फहान क्षेत्र में स्थित एक घोषित यूरेनियम संवर्धन केंद्र के बारे में उसे अभी तक पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को इस केंद्र का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई है।

13 नवंबर को सामने आई IAEA की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी को इस्फहान फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट (IFEP) की वास्तविक स्थिति, उसके सटीक स्थान और वहां मौजूद परमाणु सामग्री के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। निरीक्षण की अनुमति नहीं मिलने के कारण यह भी सत्यापित नहीं किया जा सका है कि संबंधित केंद्र में परमाणु सामग्री मौजूद है या नहीं। इस घटनाक्रम ने ईरान और पश्चिमी देशों के बीच पहले से चले आ रहे परमाणु विवाद को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में ला दिया है।
इस्फहान परमाणु केंद्र को लेकर क्यों चिंतित है IAEA?
ईरान ने जून 2025 में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को इस्फहान में एक नए यूरेनियम संवर्धन केंद्र की जानकारी दी थी। इसके बाद एजेंसी ने वहां निरीक्षण करने की योजना बनाई थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 13 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को इस प्रतिष्ठान का दौरा करना था।
हालांकि, इसी दिन इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर सैन्य कार्रवाई शुरू होने के कारण निरीक्षण नहीं हो सका। इस सैन्य अभियान के दौरान ईरान के कई परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई थीं। इस्फहान क्षेत्र में मौजूद भूमिगत सुरंगों और परमाणु ढांचे को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे थे।
इसके बाद से IAEA को इस्फहान के घोषित संवर्धन केंद्र तक पहुंच नहीं मिल सकी है। एजेंसी का कहना है कि जब तक उसके विशेषज्ञ संबंधित परिसर का निरीक्षण नहीं करते, तब तक वहां की वास्तविक स्थिति के बारे में प्रमाणिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा।
रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ईरान को केंद्र की तकनीकी जानकारी, डिजाइन दस्तावेज और परमाणु सामग्री से संबंधित विवरण उपलब्ध कराने चाहिए। इससे अंतरराष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था को दोबारा प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।
यूरेनियम संवर्धन को लेकर बढ़ी चिंता
ईरान के परमाणु कार्यक्रम में यूरेनियम संवर्धन सबसे महत्वपूर्ण और विवादित मुद्दों में से एक रहा है। यूरेनियम संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से यूरेनियम में मौजूद एक विशेष समस्थानिक की मात्रा बढ़ाई जाती है। इसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा उत्पादन जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि, संवर्धन का स्तर और परमाणु सामग्री की मात्रा बढ़ने पर उसके संभावित सैन्य इस्तेमाल को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंताएं भी बढ़ जाती हैं।
IAEA के पहले के आकलन के अनुसार, जून 2025 में सैन्य हमलों से पहले ईरान के पास 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम का लगभग 440.9 किलोग्राम भंडार था। यह मात्रा अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी गई थी।
परमाणु हथियारों में इस्तेमाल के लिए यूरेनियम को सामान्यतः लगभग 90 प्रतिशत तक संवर्धित किया जाता है। हालांकि, 60 प्रतिशत संवर्धन भी उच्च स्तर माना जाता है और इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ती है।
सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जून 2025 के हमलों के बाद इस परमाणु सामग्री की वास्तविक स्थिति क्या है। एजेंसी को अभी तक इसका पूरा सत्यापन करने का अवसर नहीं मिला है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पहले घोषित भंडार का कितना हिस्सा सुरक्षित है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है।
यहां यह समझना जरूरी है कि IAEA की चिंता का अर्थ यह नहीं है कि एजेंसी ने इस्फहान केंद्र में परमाणु हथियार बनाने की पुष्टि कर दी है। फिलहाल मुख्य समस्या निरीक्षण की कमी और परमाणु सामग्री से जुड़ी अधूरी जानकारी है।
ईरान और IAEA के बीच क्यों बढ़ रही है दूरी?
ईरान और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण बने हुए हैं। तेहरान का कहना है कि उसके परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास है। ईरान लगातार यह दावा करता रहा है कि वह परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश नहीं कर रहा है।
दूसरी तरफ, अमेरिका और यूरोपीय देशों को ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम की दिशा और उसकी पारदर्शिता को लेकर आपत्तियां हैं। उनका मानना है कि परमाणु गतिविधियों की अंतरराष्ट्रीय निगरानी आवश्यक है, ताकि परमाणु सामग्री का इस्तेमाल घोषित शांतिपूर्ण उद्देश्यों से अलग किसी गतिविधि में न हो।
ईरान ने अपनी ओर से यह भी कहा है कि मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों और सैन्य हमलों की आशंका के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों का निरीक्षण सामान्य तरीके से शुरू करना आसान नहीं है। तेहरान का तर्क है कि जब उसके परमाणु ठिकानों को सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, तब निरीक्षण और तकनीकी सहयोग के लिए सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा।
इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी परमाणु विवाद को और जटिल बना रही है।
IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने क्या कहा?
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के लिए निरीक्षकों की वापसी आवश्यक है।
एजेंसी की ताजा रिपोर्ट में भी ईरान से चरणबद्ध तरीके से सहयोग बहाल करने का आग्रह किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, तकनीकी और व्यावहारिक उपायों के माध्यम से ऐसी परिस्थितियां बनाई जा सकती हैं, जिनसे निरीक्षकों की वापसी का रास्ता खुल सके।
IAEA का मानना है कि परमाणु प्रतिष्ठानों और वहां मौजूद सामग्री की नियमित जांच के बिना अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संतुष्ट करना मुश्किल होगा। एजेंसी ने परमाणु सामग्री की स्थिति की पुष्टि को तत्काल आवश्यक बताया है।
हालांकि, ईरान के बुशहर परमाणु बिजली संयंत्र में सितंबर 2026 के दौरान निरीक्षण किया गया था। इससे पता चलता है कि सीमित स्तर पर निगरानी गतिविधियां संभव हुई हैं, लेकिन संवर्धन से जुड़े प्रमुख प्रतिष्ठानों तक पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
अमेरिका और यूरोपीय देशों की नजर ईरान पर
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों की चिंताएं लंबे समय से बनी हुई हैं। पश्चिमी देशों का कहना है कि परमाणु अप्रसार व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए सभी संबंधित देशों को अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहिए।
अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अधिक पारदर्शिता दिखाए और IAEA के निरीक्षकों को आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करे। यूरोपीय देश भी इस मुद्दे का समाधान बातचीत और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से निकालने पर जोर देते रहे हैं।
दूसरी ओर, ईरान पश्चिमी देशों के दबाव और सैन्य कार्रवाई की धमकियों को अपनी संप्रभुता तथा सुरक्षा के लिए चुनौती मानता है। यही कारण है कि परमाणु विवाद अब केवल तकनीकी निरीक्षण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ गया है।
परमाणु अप्रसार संधि और अंतरराष्ट्रीय निगरानी का महत्व
ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का सदस्य है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना और परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास करना है।
IAEA इसी व्यवस्था के तहत सदस्य देशों की परमाणु गतिविधियों की निगरानी करती है। एजेंसी निरीक्षण, तकनीकी परीक्षण और दस्तावेजों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि घोषित परमाणु सामग्री का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार हो रहा है।
यदि किसी देश में निरीक्षण लंबे समय तक बाधित रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के लिए परमाणु सामग्री की वास्तविक स्थिति का आकलन करना कठिन हो जाता है। ईरान के मामले में भी यही समस्या सामने आ रही है।
इसलिए IAEA लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि ईरान के साथ तकनीकी सहयोग बहाल होना चाहिए और निरीक्षण प्रक्रिया को दोबारा प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
आगे क्या हो सकता है?
ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ती चिंता के बीच आने वाले दिनों में कूटनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। IAEA के सदस्य देशों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा महत्वपूर्ण हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर इस बात पर रहेगी कि ईरान निरीक्षकों की वापसी को लेकर क्या कदम उठाता है और एजेंसी की मांगों पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है।
यदि दोनों पक्ष बातचीत के माध्यम से कोई समाधान निकालने में सफल होते हैं, तो परमाणु प्रतिष्ठानों की निगरानी दोबारा शुरू हो सकती है। इससे परमाणु सामग्री के भंडार और संवर्धन केंद्रों की स्थिति को लेकर बनी अनिश्चितता कम करने में मदद मिलेगी।
इसके विपरीत, यदि निरीक्षण पर सहमति नहीं बनती है, तो ईरान और पश्चिमी देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। इसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय परमाणु कूटनीति के साथ-साथ पश्चिम एशिया की क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।
निष्कर्ष
ईरान के इस्फहान परमाणु संवर्धन केंद्र को लेकर IAEA की बढ़ती चिंता केवल एक परमाणु प्रतिष्ठान के निरीक्षण तक सीमित मामला नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय विश्वास, परमाणु पारदर्शिता और वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है।
फिलहाल एजेंसी के पास केंद्र की वास्तविक स्थिति और वहां मौजूद परमाणु सामग्री की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। ऐसे में ईरान और IAEA के बीच सहयोग बहाल करना बेहद जरूरी है।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस विवाद का समाधान सैन्य टकराव के बजाय बातचीत, पारदर्शिता और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से निकाला जाए। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि तेहरान और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या परमाणु निरीक्षण व्यवस्था फिर से सामान्य हो पाती है।