महाराष्ट्र में अडानी ग्रीन एनर्जी की 1500 मेगावाट परियोजना पर विवाद, ग्रामीणों के पेयजल संकट से लेकर लागत में भारी अंतर तक उठे सवाल
सतारा में तराली पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजना पर बढ़ा विवाद, वन विभाग ने रोका काम, 20 नवंबर को होगी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

सतारा (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र के सतारा जिले में अडानी ग्रीन एनर्जी की प्रस्तावित 1500 मेगावाट क्षमता वाली तराली पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजना को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक ओर इस परियोजना को ऊर्जा भंडारण और बिजली की भविष्य की जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीणों ने इसके निर्माण से पेयजल स्रोतों और भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई है। इसके अलावा परियोजना की लागत में कथित रूप से भारी अंतर, वन्यजीव संरक्षण के लिए निर्धारित अनिवार्य योगदान और आवश्यक अनुमतियों को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ने संबंधित अधिकारियों को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। यह बैठक 20 नवंबर को प्रस्तावित है। वहीं, महाराष्ट्र वन विभाग ने 13 नवंबर को परियोजना का निर्माण कार्य रोकने की कार्रवाई करते हुए कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इस घटनाक्रम के बाद परियोजना की पर्यावरणीय और प्रशासनिक मंजूरियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
ग्रामीणों ने उठाई पेयजल और भूजल संकट की आवाज
तराली परियोजना को लेकर सबसे बड़ी चिंता आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों की ओर से सामने आई है। डफरवाड़ी, केंजलवाड़ी और कलंबे गांव के निवासियों ने आरोप लगाया है कि परियोजना से जुड़ी गतिविधियों के कारण उनके क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोत प्रभावित हो सकते हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पहले से ही पानी की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य, पहाड़ी क्षेत्रों में खुदाई और अन्य गतिविधियां स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा सकती हैं। लोगों ने आशंका जताई है कि यदि भूजल स्तर में गिरावट आती है तो इसका सीधा असर ग्रामीण परिवारों, खेती और पशुपालन पर पड़ सकता है।
स्थानीय लोगों की चिंता केवल वर्तमान पेयजल व्यवस्था तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि प्राकृतिक जल स्रोतों और पारंपरिक जल संरचनाओं का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। यदि परियोजना के कारण इन संसाधनों की स्थिति बिगड़ती है तो भविष्य में ग्रामीणों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
ग्रामीणों की मांग है कि परियोजना से संबंधित सभी पर्यावरणीय और जलवैज्ञानिक पहलुओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही निर्माण कार्य से पहले और बाद में जल स्रोतों की स्थिति का वैज्ञानिक आकलन सार्वजनिक किया जाए।
20 नवंबर को होगी महाराष्ट्र सरकार की उच्चस्तरीय बैठक
ग्रामीणों की शिकायतों और लगातार बढ़ते विरोध के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। मंत्री शंभूराज देसाई ने 20 नवंबर को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है।
इस बैठक में स्थानीय नागरिकों की शिकायतों, परियोजना से जुड़े विभागों की रिपोर्ट और पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार किए जाने की उम्मीद है। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह समझना होगा कि परियोजना के निर्माण से आसपास के गांवों के जल संसाधनों पर वास्तव में कितना प्रभाव पड़ रहा है और ग्रामीणों की आशंकाओं का समाधान किस तरह किया जा सकता है।
इस मामले में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ राज्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय नागरिकों के पेयजल, पर्यावरण और आजीविका से जुड़े हितों की सुरक्षा भी जरूरी है।
परियोजना की लागत में भारी अंतर से उठे सवाल
इस विवाद को और गंभीर बनाने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा परियोजना की कथित लागत में भारी अंतर है। इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल में सामने आए विवरण के अनुसार, अडानी समूह की ओर से परियोजना की लागत का आंकड़ा 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये बताए जाने का मामला सामने आया।
इन दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर बेहद बड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, लागत के इस बदलाव का असर वन्यजीव संरक्षण के लिए निर्धारित अनिवार्य वित्तीय योगदान पर भी पड़ा।
दरअसल, बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कुछ वित्तीय दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य विकास गतिविधियों के कारण प्रकृति, जैव विविधता और वन्यजीवों को होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिए संरक्षण संबंधी उपायों को समर्थन देना होता है।
ऐसे में परियोजना की लागत के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि वास्तविक परियोजना लागत क्या है और अलग-अलग दस्तावेजों में अलग आंकड़े दर्ज होने का आधार क्या रहा?
हालांकि, इस मामले में कंपनी ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि 56.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा पूरी परियोजना की लागत नहीं, बल्कि साइट की जांच और सर्वेक्षण से संबंधित खर्चों को दर्शाता है। इसलिए कंपनी के अनुसार दोनों आंकड़ों की तुलना करते समय उनके अलग-अलग उद्देश्य और दायरे को समझना जरूरी है।
वन विभाग ने 13 नवंबर को रुकवाया निर्माण कार्य
परियोजना से जुड़ी जांच और आवश्यक मंजूरियों को लेकर उठे सवालों के बीच महाराष्ट्र वन विभाग ने 13 नवंबर को निर्माण कार्य रोकने की कार्रवाई की। विभाग ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife) से संबंधित आवश्यक अनुमतियों के अभाव का मुद्दा उठाया।
वन विभाग की कार्रवाई के बाद परियोजना की मंजूरी प्रक्रिया पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। विभाग की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देना अब कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी विशेष रूप से उन परियोजनाओं में महत्वपूर्ण हो सकती है, जिनका संभावित प्रभाव संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों या उनसे संबंधित संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों पर पड़ता है।
इस मामले में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि परियोजना किस भौगोलिक क्षेत्र में प्रस्तावित है, उस क्षेत्र पर कौन-कौन से पर्यावरणीय नियम लागू होते हैं और संबंधित विभागों से कौन-कौन सी मंजूरियां प्राप्त की गई हैं।
वन विभाग की कार्रवाई को परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय और कानूनी पहलुओं की जांच के महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।
अडानी ग्रीन एनर्जी ने आरोपों को किया खारिज
दूसरी तरफ अडानी ग्रीन एनर्जी ने परियोजना को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर अपना पक्ष रखा है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि तराली परियोजना किसी संरक्षित क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करती।
कंपनी के मुताबिक, परियोजना के लिए जरूरी पर्यावरणीय मंजूरियां प्राप्त की गई हैं और निर्माण गतिविधियां निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित की जा रही थीं।
लागत में अंतर को लेकर कंपनी का कहना है कि 56.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा पूरी परियोजना की अनुमानित लागत नहीं है। यह केवल साइट की जांच, सर्वेक्षण और प्रारंभिक तकनीकी गतिविधियों से संबंधित खर्च को दर्शाता है।
कंपनी ने इस आधार पर परियोजना की कुल लागत और सर्वेक्षण खर्च के आंकड़ों को अलग-अलग समझने की बात कही है।
हालांकि, कंपनी की सफाई और वन विभाग की कार्रवाई के बीच सामने आए तथ्यों की स्वतंत्र जांच महत्वपूर्ण होगी। संबंधित दस्तावेजों, मंजूरी पत्रों और लागत संबंधी रिकॉर्ड की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
1500 मेगावाट की परियोजना क्यों है महत्वपूर्ण?
तराली पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजना की प्रस्तावित क्षमता 1500 मेगावाट है। पंप्ड स्टोरेज तकनीक को आधुनिक बिजली व्यवस्था में ऊर्जा भंडारण का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है।
इस तकनीक में बिजली की मांग कम होने के समय अतिरिक्त ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी को निचले जलाशय से ऊंचाई पर स्थित जलाशय तक पहुंचाया जाता है। जब बिजली की मांग बढ़ती है, तब ऊंचाई पर जमा पानी को नीचे छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में टरबाइन के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है।
इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से मिलने वाली बिजली की अनियमित उपलब्धता को संतुलित करने में पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं उपयोगी साबित हो सकती हैं।
लेकिन ऊर्जा उत्पादन और भंडारण के लाभों के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं के निर्माण के दौरान जल संसाधनों, भूगर्भीय परिस्थितियों, वनस्पतियों और वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन जरूरी होता है।
अब जांच और सरकारी फैसले पर टिकी निगाहें
तराली परियोजना का विवाद अब केवल एक निर्माण परियोजना तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें स्थानीय ग्रामीणों के अधिकार, पेयजल सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवों की सुरक्षा और बड़ी कंपनियों की जवाबदेही जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हो गए हैं।
20 नवंबर को प्रस्तावित उच्चस्तरीय बैठक इस पूरे मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना जाएगा और जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
वहीं, वन विभाग की ओर से जारी नोटिस और निर्माण कार्य रोकने की कार्रवाई के बाद कंपनी को संबंधित मंजूरियों और लागत के आंकड़ों को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।
निष्कर्ष: महाराष्ट्र की तराली पंप्ड स्टोरेज परियोजना के सामने अब विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। 1500 मेगावाट बिजली भंडारण की क्षमता भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों के पेयजल अधिकारों, प्राकृतिक संसाधनों और वन्यजीव संरक्षण से समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसे में जरूरी है कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच हो, सभी संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं और अंतिम निर्णय तथ्यों तथा पर्यावरणीय मानकों के आधार पर लिया जाए।