COP31 जलवायु सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ा टकराव, जलवायु वित्त और स्वच्छ ऊर्जा पर आमने-सामने आए देश

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अंताल्या (तुर्किये), 14 नवंबर 2026।

दुनिया में तेजी से बढ़ते जलवायु संकट और उसके गंभीर परिणामों के बीच तुर्किये के अंताल्या शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 अंतरराष्ट्रीय चर्चा का प्रमुख केंद्र बन गया है। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों, कार्बन उत्सर्जन में कमी, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार और प्रभावित देशों को आर्थिक सहायता देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हालांकि, इन विषयों पर दुनिया के देशों के बीच एक जैसी सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है। खासतौर पर विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु वित्त, ऊर्जा परिवर्तन और जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर मतभेद सामने आए हैं।

यूरोपीय देशों सहित कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और परिवहन तथा औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युतीकरण को तेज करने की वकालत कर रही हैं। दूसरी तरफ भारत सहित अनेक विकासशील देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उन्हें पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना है कि केवल लक्ष्य निर्धारित करने से जलवायु संकट का समाधान नहीं होगा, बल्कि उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन भी उपलब्ध कराने होंगे।

COP31 में जलवायु वित्त बना सबसे बड़ा विवाद

अंताल्या सम्मेलन में सबसे अधिक चर्चा जलवायु वित्त को लेकर हो रही है। विकासशील देशों का मानना है कि औद्योगिक विकास के लंबे इतिहास और अधिक कार्बन उत्सर्जन के कारण विकसित देशों की जलवायु संकट के प्रति विशेष जिम्मेदारी बनती है। इसलिए उन्हें गरीब और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

विकासशील देशों की मांग है कि जलवायु वित्त के नाम पर केवल घोषणाएं नहीं की जाएं, बल्कि सहायता की राशि, उसे उपलब्ध कराने की समयसीमा और वितरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट होनी चाहिए। कई देशों ने यह भी कहा है कि आर्थिक सहायता ऐसी होनी चाहिए, जिसका उपयोग वे अपने देश में बाढ़ नियंत्रण, सूखा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं, जल संरक्षण और जलवायु के अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण में कर सकें।

COP31 के शुरुआती दिनों में जलवायु वित्त पर अलग कार्य कार्यक्रम को सम्मेलन के एजेंडे में शामिल किया गया। हालांकि, अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने के प्रस्ताव पर अलग से चर्चा की मांग को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इससे स्पष्ट हो गया है कि आर्थिक सहायता के सवाल पर देशों के बीच अभी भी विश्वास और सहमति की कमी है।

यूरोपीय देशों का स्वच्छ ऊर्जा और विद्युतीकरण पर जोर

सम्मेलन में यूरोपीय देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव को जलवायु संकट से निपटने का महत्वपूर्ण रास्ता बताया है। उनका मानना है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल को धीरे-धीरे कम करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

इसके साथ ही परिवहन व्यवस्था, उद्योगों और घरेलू ऊर्जा उपयोग में विद्युतीकरण बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा दक्ष उपकरणों और आधुनिक बिजली प्रणालियों को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि, विकासशील देशों का तर्क है कि ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया सभी देशों के लिए समान रूप से आसान नहीं है। कई गरीब देशों के पास आधुनिक तकनीक खरीदने, बिजली नेटवर्क विकसित करने और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। ऐसे में यदि उन पर तेजी से जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करने का दबाव बनाया जाता है, तो उनकी आर्थिक प्रगति और ऊर्जा जरूरतें प्रभावित हो सकती हैं।

इसलिए विकासशील देश न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार, औद्योगिक विकास और आम नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए।

छोटे द्वीपीय देशों की बढ़ती चिंता

COP31 में छोटे द्वीपीय देशों की समस्याएं भी महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभरी हैं। समुद्र के बढ़ते जलस्तर, तटीय कटाव, चक्रवातों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव के कारण इन देशों के सामने गंभीर चुनौतियां पैदा हो रही हैं।

प्रशांत महासागर और अन्य समुद्री क्षेत्रों में स्थित कई छोटे द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। इन देशों के लिए समुद्र के जलस्तर में मामूली वृद्धि भी बड़ी समस्या बन सकती है। इससे उनके तटीय इलाकों, कृषि भूमि, पेयजल स्रोतों और बस्तियों पर खतरा बढ़ता है।

छोटे द्वीपीय देशों का कहना है कि उन्होंने वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में अपेक्षाकृत बहुत कम योगदान दिया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का नुकसान उन्हें सबसे अधिक उठाना पड़ रहा है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उनकी सुरक्षा और विकास के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

इन देशों ने जलवायु अनुकूलन, आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और नुकसान एवं क्षति से संबंधित वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग की है। सम्मेलन में द्वीपीय अर्थव्यवस्थाओं की मजबूती के लिए एक अरब डॉलर से अधिक जुटाने के उद्देश्य वाले कार्यक्रम सहित कई पहलों पर भी चर्चा हुई है।

भारत और अन्य विकासशील देशों की भूमिका

COP31 में भारत सहित विकासशील देशों का रुख भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सभी देशों की भागीदारी जरूरी है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां और क्षमताएं समान नहीं हैं।

भारत जैसे बड़े विकासशील देश के सामने एक साथ कई चुनौतियां हैं। एक तरफ देश को अपनी बढ़ती आबादी के लिए ऊर्जा, परिवहन, आवास और औद्योगिक विकास की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करने का लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है।

भारत का दृष्टिकोण जलवायु न्याय, समानता और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर आधारित रहा है। इसका अर्थ है कि सभी देशों को जलवायु संरक्षण के प्रयास करने चाहिए, लेकिन विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों और अधिक आर्थिक क्षमता के अनुसार बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।

विकासशील देशों का यह भी कहना है कि स्वच्छ तकनीक तक उनकी पहुंच आसान बनाई जाए। यदि सौर ऊर्जा, बैटरी भंडारण, हरित हाइड्रोजन और आधुनिक बिजली प्रणालियों की तकनीक उचित लागत पर उपलब्ध कराई जाती है, तो वे जलवायु लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं।

जीवाश्म ईंधन को लेकर भी मतभेद

जलवायु सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन का मुद्दा भी विवाद का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोयला, तेल और गैस के इस्तेमाल से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें वैश्विक तापमान में वृद्धि का प्रमुख कारण हैं।

कई देश ऊर्जा उत्पादन में जीवाश्म ईंधनों की भूमिका कम करने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ तेल और गैस उत्पादक देश अपनी अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया में सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं।

विकासशील देशों का कहना है कि ऊर्जा परिवर्तन की योजना बनाते समय उनकी आर्थिक परिस्थितियों और ऊर्जा उपलब्धता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता और वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन उपलब्ध कराए बिना कठोर समयसीमा निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं होगा।

इस मुद्दे पर किसी व्यापक और बाध्यकारी सहमति तक पहुंचना सम्मेलन की प्रमुख चुनौतियों में शामिल है।

जलवायु संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी

COP31 में सामने आ रहे मतभेद यह संकेत देते हैं कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण से जुड़ा विषय नहीं रह गया है। इसका सीधा संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उपलब्धता, रोजगार, स्वास्थ्य और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से भी है।

दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़, सूखा, भीषण गर्मी और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं देशों को जलवायु नीतियों पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर कर रही हैं। ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पहले से अधिक बढ़ गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु संकट का प्रभावी समाधान तभी संभव है, जब विकसित देश वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करें तथा विकासशील देश भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाएं।

इसके साथ ही जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों, वन संरक्षण और टिकाऊ कृषि को प्राथमिकता देना आवश्यक होगा।

सम्मेलन के नतीजों पर टिकी दुनिया की निगाहें

तुर्किये के अंताल्या में 9 से 20 नवंबर 2026 तक आयोजित COP31 सम्मेलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न देशों के हितों के बीच संतुलन बनाना है। सम्मेलन का उद्देश्य केवल नए वादे और घोषणाएं करना नहीं, बल्कि पहले से किए गए जलवायु समझौतों को वास्तविक कार्रवाई में बदलना भी है।

आने वाले दिनों में जलवायु वित्त, अनुकूलन सहायता, ऊर्जा परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन से जुड़ी चर्चाओं के नतीजे महत्वपूर्ण होंगे। दुनिया के गरीब और कमजोर देशों को यह उम्मीद है कि सम्मेलन से उन्हें ठोस आर्थिक सहायता और जलवायु संकट से निपटने के लिए व्यावहारिक सहयोग मिलेगा।

यदि विकसित और विकासशील देश अपने मतभेदों को दूर करके साझा सहमति बनाने में सफल होते हैं, तो COP31 वैश्विक जलवायु कार्रवाई को नई दिशा दे सकता है। लेकिन यदि आर्थिक जिम्मेदारियों और ऊर्जा नीतियों को लेकर विवाद जारी रहता है, तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की गति प्रभावित हो सकती है।

अंततः यह सम्मेलन दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल रखता है कि क्या सभी देश मिलकर पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित कर पाएंगे? इसका जवाब केवल कूटनीतिक चर्चाओं से नहीं, बल्कि देशों की वास्तविक प्रतिबद्धता, आर्थिक सहयोग और समयबद्ध कार्रवाई से मिलेगा।

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