जालौन में युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल तेज, डीएम समीर ने बैंकों को दिए ऋण वितरण के निर्देश
अरुण कुमार मिश्रा
हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ जालौन

उरई (जालौन)। जनपद के युवाओं को रोजगार की तलाश करने के बजाय अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत पात्र युवाओं को आसानी से और निर्धारित समय में ऋण उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी समीर ने बैंकों को विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचना चाहिए और बैंकिंग प्रक्रिया में अनावश्यक देरी के कारण युवाओं के उद्यम शुरू करने के सपने अधूरे नहीं रहने चाहिए।
इस संबंध में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण आवेदनों, उनकी स्वीकृति, निरस्तीकरण और अब तक किए गए ऋण वितरण की स्थिति का विस्तार से आकलन किया गया। जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों से कहा कि वे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को प्राथमिकता में रखते हुए आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण करें और पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं।
नवंबर के लक्ष्य के मुकाबले 674 युवाओं को मिला ऋण
बैठक में योजना की प्रगति से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए। अधिकारियों ने बताया कि नवंबर महीने के दौरान कुल 800 ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष विभिन्न बैंकों के माध्यम से अब तक 674 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।
इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी शेष प्रकरणों में ऋण वितरण की कार्रवाई पूरी की जानी है। जिलाधिकारी ने इस प्रगति की समीक्षा करते हुए बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लंबित आवेदनों का निस्तारण तेजी से करें। उन्होंने कहा कि नवंबर महीने के अंत तक निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी संबंधित शाखाओं को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा।
जिला अग्रणी प्रबंधक ने जिलाधिकारी को भरोसा दिलाया कि बचे हुए आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
बिना उचित कारण आवेदन निरस्त करने पर जताई नाराजगी
समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने ऋण आवेदनों के निरस्तीकरण को लेकर भी बैंक अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी युवा का आवेदन बिना ठोस और नियमसम्मत कारण के अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी आवेदन में कमी या तकनीकी समस्या है तो आवेदक को उसके बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाए, जिससे वह आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी कर सके।
उन्होंने सभी बैंक जिला समन्वयकों को निर्देशित किया कि उनकी शाखाओं में पूर्व में निरस्त किए गए आवेदनों की दोबारा जांच कराई जाए। पुनर्मूल्यांकन के दौरान यह देखा जाए कि कहीं कोई पात्र आवेदक अनावश्यक रूप से योजना के लाभ से वंचित तो नहीं रह गया है। जो आवेदन योजना के नियमों के अनुसार ऋण स्वीकृति के योग्य पाए जाएं, उन पर तत्काल सकारात्मक कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी का कहना था कि स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देना प्रशासन और बैंकों की साझा जिम्मेदारी है। बैंकिंग प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे नए उद्यमियों का उत्साह बढ़े।
15 दिनों के भीतर निस्तारित हों ऋण आवेदन
जिलाधिकारी ने ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि उनके यहां प्राप्त ऋण आवेदन पत्रावलियों का अधिकतम 15 दिनों के भीतर निस्तारण किया जाए।
उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त होने के बाद उसे लंबे समय तक लंबित रखना उचित नहीं है। संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की जांच, पात्रता का परीक्षण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं निर्धारित समय में पूरी करें। यदि किसी प्रकरण में कोई कमी है तो आवेदक को समय रहते इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
इससे युवाओं को बार-बार बैंक के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और वे समय पर अपना कारोबार शुरू करने की तैयारी कर सकेंगे।
पीएनबी की दो शाखाओं के प्रदर्शन पर डीएम नाराज
बैठक में बैंकों के कामकाज की समीक्षा के दौरान पंजाब नेशनल बैंक की ऐट और कोंच शाखाओं की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संबंधित शाखा प्रबंधकों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने और योजना के क्रियान्वयन में सक्रियता दिखाने की हिदायत दी।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बैंकों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करना होगा। किसी भी शाखा की लापरवाही के कारण पात्र युवाओं को सरकारी योजना का लाभ मिलने में बाधा नहीं आनी चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंक शाखा प्रबंधकों और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने की बात भी कही। योजना में उल्लेखनीय प्रगति करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इससे अन्य बैंक शाखाओं को भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।
बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए भी बैंक आगे आएं
जिलाधिकारी ने बैठक में केवल छोटे स्वरोजगार तक ही सीमित न रहते हुए जनपद में बड़े उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि जिले में स्थापित होने वाले बड़े उद्योगों से जुड़े ऋण प्रस्तावों को भी गंभीरता से लिया जाए।
उन्होंने अपेक्षा जताई कि ऐसे बड़े ऋण प्रकरणों को यथासंभव जनपद में संचालित बैंक शाखाओं के माध्यम से स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाए। इससे स्थानीय बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी और जिले में निवेश तथा औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकेगा।
डीएम ने कहा कि नए उद्योग स्थापित होने से केवल उद्यमियों को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इससे युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम करने के अवसर मिल सकते हैं और जिले की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
नए उद्यमों की संभावनाएं तलाशेंगे संबंधित विभाग
बैठक में जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग और जिला अग्रणी प्रबंधक को जिला उद्यान अधिकारी के साथ मिलकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे व्यवसायों और उद्योगों की पहचान की जाए, जिनमें निवेश और विकास की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं।
स्थानीय संसाधनों, कृषि उत्पादों, उद्यानिकी और उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों के आधार पर नए उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। संबंधित विभाग युवाओं को ऐसे व्यवसायों की जानकारी दें, जिनके माध्यम से वे अपनी क्षमता और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि बैंक और सरकारी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें, ताकि इच्छुक युवाओं को केवल ऋण उपलब्ध कराने तक ही सहायता सीमित न रहे, बल्कि उन्हें उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया में भी आवश्यक मार्गदर्शन मिल सके।
स्वरोजगार से मजबूत होगी जिले की अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का उद्देश्य युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से छोटे कारोबार, सेवा क्षेत्र और विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
जालौन में योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा की गई समीक्षा को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पात्र युवाओं को समय पर ऋण मिले और वे उसका उपयोग सफलतापूर्वक अपना उद्यम स्थापित करने में कर सकें।
बैठक में उपायुक्त उद्योग धर्मेंद्र भास्कर, जिला अग्रणी प्रबंधक अनुराग सक्सेना सहित इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।
कुल मिलाकर, जिलाधिकारी समीर ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जालौन के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में बैंकिंग व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। नवंबर के निर्धारित 800 ऋण वितरण लक्ष्य को पूरा करने के साथ-साथ लंबित आवेदनों का 15 दिनों में निस्तारण करना प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।