कमिश्नर की फटकार के बाद हरकत में आया जालौन प्रशासन, अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई; 16 ट्रक सीज

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देव पटेल संवाददाता

हिट एंड हॉट न्यूज़ संवाददाता कालपी जालौन

कालपी और कदौरा में प्रशासन की संयुक्त टीम ने चलाया अभियान, बिना रॉयल्टी और ओवरलोडिंग करते पकड़े गए वाहन, खनन कारोबारियों में मचा हड़कंप

जालौन। जनपद में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कमिश्नर की फटकार के बाद सक्रिय हुए जिला प्रशासन ने खनन और परिवहन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ अभियान चलाया। जिलाधिकारी के निर्देश पर कालपी और कदौरा थाना क्षेत्रों में प्रशासन, पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त 16 ट्रकों को पकड़कर सीज कर दिया। इस कार्रवाई से खनिज कारोबार से जुड़े वाहन मालिकों और चालकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्रारंभिक जांच में पकड़े गए वाहनों में कई ऐसे ट्रक पाए गए, जो बिना वैध रॉयल्टी के खनिज सामग्री का परिवहन कर रहे थे। वहीं कुछ वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक खनिज लादकर सड़कों पर दौड़ते मिले। प्रशासन ने इन सभी वाहनों को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कमिश्नर की नाराजगी के बाद प्रशासन ने दिखाई सक्रियता

जनपद में अवैध खनन और खनिज परिवहन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है। मंडलायुक्त की ओर से इस मामले में नाराजगी जताए जाने और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी। इसके बाद जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में खनिज परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।

प्रशासन का मानना है कि बिना रॉयल्टी खनिज का परिवहन करने और ओवरलोडिंग के जरिए सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।

कालपी और कदौरा में संयुक्त टीम ने की जांच

जिलाधिकारी के निर्देश पर कालपी और कदौरा थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर वाहनों की जांच की गई। इस अभियान में उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, पुलिस बल और खनन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया। संयुक्त टीम ने संदिग्ध ट्रकों को रोककर उनके दस्तावेजों और खनिज परिवहन से संबंधित अभिलेखों की पड़ताल की।

जांच के दौरान वाहनों में लदे खनिज की मात्रा, रॉयल्टी से संबंधित दस्तावेज और परिवहन की वैधता को परखा गया। इस प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 16 ट्रकों को पकड़ लिया गया। अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों को सीज कर दिया।

प्रशासनिक टीम की अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में खनिज परिवहन करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई की जानकारी फैलते ही खनिज कारोबार से जुड़े लोगों के बीच भी हलचल देखने को मिली।

बिना रॉयल्टी परिवहन और ओवरलोडिंग पर शिकंजा

खनिज परिवहन के दौरान रॉयल्टी से संबंधित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। इसके बावजूद कुछ वाहन संचालकों द्वारा नियमों की अनदेखी कर खनिज सामग्री का परिवहन किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। बिना वैध रॉयल्टी के खनिज ले जाने से सरकार को राजस्व की हानि होती है। वहीं ओवरलोडिंग से सड़कों को नुकसान पहुंचने के साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है।

जांच के दौरान पकड़े गए वाहनों में कुछ के पास रॉयल्टी संबंधी वैध अभिलेख नहीं मिले, जबकि कुछ ट्रक निर्धारित क्षमता से अधिक खनिज लादकर चलते पाए गए। प्रशासन ने इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खनिज परिवहन से जुड़े नियमों का पालन करना प्रत्येक वाहन संचालक की जिम्मेदारी है। दस्तावेजों में गड़बड़ी, बिना अनुमति परिवहन और क्षमता से अधिक माल लादने जैसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी राजस्व और सड़क सुरक्षा से जुड़ा है मामला

अवैध खनिज परिवहन केवल नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर सरकारी राजस्व और सार्वजनिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। खनिज सामग्री के वैध परिवहन के लिए निर्धारित रॉयल्टी जमा करना जरूरी होता है। यदि कोई वाहन बिना आवश्यक शुल्क और दस्तावेजों के खनिज लेकर चलता है तो इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचता है।

दूसरी ओर, ओवरलोड ट्रकों के कारण सड़कों पर दबाव बढ़ता है। भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कें जल्दी खराब होती हैं और अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से संकरे मार्गों और आबादी वाले क्षेत्रों में ओवरलोड वाहनों की आवाजाही यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

इसी वजह से प्रशासन ने खनिज परिवहन से जुड़े मामलों में नियमित जांच और प्रभावी निगरानी को जरूरी बताया है।

अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई से बढ़ा दबाव

इस अभियान की खास बात यह रही कि कार्रवाई किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रही। एसडीएम, सीओ, पुलिसकर्मियों और खनन विभाग के अधिकारियों ने आपसी समन्वय के साथ अभियान को अंजाम दिया। अलग-अलग विभागों की भागीदारी से वाहनों के दस्तावेजों की जांच और नियमों के उल्लंघन की पहचान करने में मदद मिली।

प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध खनिज परिवहन पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि अभियान की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आगे भी इसी तरह नियमित जांच जारी रहती है या नहीं।

आगे भी जारी रह सकता है जांच अभियान

16 ट्रकों को सीज किए जाने के बाद अब वाहन संचालकों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। कालपी और कदौरा में चलाए गए अभियान से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि खनिज परिवहन में मनमानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद संबंधित विभागों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। प्रशासन के सामने अब चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि जिले में खनिज का परिवहन निर्धारित नियमों के अनुसार हो और बिना वैध दस्तावेजों के कोई वाहन सड़कों पर न दौड़े।

जनपद के लोगों को भी उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई केवल विशेष अभियान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नियमित रूप से जांच होती रहेगी। इससे अवैध खनिज परिवहन पर रोक लगाने, सरकारी राजस्व की सुरक्षा करने और सड़कों को ओवरलोडिंग से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिल सकती है।

फिलहाल कालपी और कदौरा क्षेत्र में 16 ट्रकों को सीज किए जाने की कार्रवाई ने खनिज कारोबार से जुड़े वाहन संचालकों को कड़ा संदेश दिया है। कमिश्नर की नाराजगी के बाद प्रशासन की सक्रियता से साफ है कि अब अवैध खनिज परिवहन के मामलों में सख्ती बरतने की तैयारी है।

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