जालौन: पुलिस अधीक्षक सुरेश चन्द्र रावत ने जनसुनवाई में सुनीं फरियादियों की समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के सख्त निर्देश

अरुण कुमार मिश्रा

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ जालौन

HIT AND HOT NEWS | जालौन, उत्तर प्रदेश | 13 नवंबर 2026

उरई (जालौन)। आम नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुनने और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से जालौन पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक जालौन श्री सुरेश चन्द्र रावत ने पुलिस कार्यालय परिसर में जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याओं और शिकायतों को पुलिस अधीक्षक के सामने रखा। एसपी ने सभी शिकायतकर्ताओं की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि आम जनता की शिकायतों का समाधान पुलिस प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी है। किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों और थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से विचार करते हुए निर्धारित समयसीमा में उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

दूर-दराज से पहुंचे फरियादियों की सुनी गईं शिकायतें

पुलिस कार्यालय में आयोजित इस जनसुनवाई में जनपद के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। किसी ने आपसी विवाद से संबंधित शिकायत रखी तो किसी ने जमीन-जायदाद, पारिवारिक विवाद, पुलिस कार्रवाई और अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की।

पुलिस अधीक्षक सुरेश चन्द्र रावत ने प्रत्येक शिकायतकर्ता को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया। उन्होंने लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित मामलों की परिस्थितियों को समझते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

जनसुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायतें प्राप्त करना नहीं, बल्कि पीड़ित नागरिकों को उनकी समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कार्रवाई उपलब्ध कराना रहा। एसपी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों पर गंभीरता से काम करने और प्रत्येक प्रकरण की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने पर जोर दिया।

क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश

जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण को लेकर पुलिस अधीक्षक ने संबंधित क्षेत्राधिकारियों (सीओ) और थाना प्रभारियों को दूरभाष एवं पत्राचार के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिन मामलों में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, उनमें बिना देरी किए नियमानुसार कदम उठाए जाएं। वहीं जिन शिकायतों की जांच जरूरी है, उनमें निष्पक्षता के साथ तथ्यों का सत्यापन कर उचित कार्रवाई की जाए।

पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी शिकायत को सामान्य समझकर नजरअंदाज न किया जाए। हर प्रार्थना पत्र का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण किया जाए और शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने साफ किया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही, अनावश्यक देरी और जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना होगा।

कागजी कार्रवाई नहीं, धरातल पर दिखना चाहिए समाधान

पुलिस अधीक्षक ने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रार्थना पत्र का निस्तारण केवल कागजों में कार्रवाई दिखाकर पूरा नहीं माना जाएगा। शिकायत के वास्तविक तथ्यों की जांच करना और पीड़ित को उचित समाधान उपलब्ध कराना आवश्यक है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का निस्तारण ऐसा होना चाहिए, जिससे संबंधित व्यक्ति को वास्तविक राहत मिले। यदि किसी मामले में मौके पर जाकर जांच करने की आवश्यकता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लें।

एसपी के अनुसार, पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद महत्वपूर्ण है। शिकायतकर्ता को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है और प्रशासन उसके समाधान के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है।

थानों पर पीड़ितों के साथ सम्मानजनक व्यवहार जरूरी

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना स्तर पर आने वाले फरियादियों के साथ व्यवहार को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति के साथ थाने में अपमानजनक या असंवेदनशील व्यवहार नहीं होना चाहिए।

पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया कि थाने पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बात धैर्यपूर्वक सुनी जाए। शिकायत की प्रकृति के अनुसार उचित विधिक कार्रवाई की जाए और पीड़ित को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस की जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और जरूरत के समय उन्हें सहायता उपलब्ध कराना भी पुलिस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पारदर्शिता और जवाबदेही से मजबूत होगा जनता का विश्वास

पुलिस प्रशासन और आम नागरिकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में जनसुनवाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब किसी व्यक्ति को अपनी बात सीधे जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के सामने रखने का अवसर मिलता है, तो उसकी समस्या के समाधान की उम्मीद भी मजबूत होती है।

ऐसी व्यवस्था से पुलिस अधिकारियों को यह समझने में सहायता मिलती है कि अलग-अलग थाना क्षेत्रों में नागरिकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, थाना स्तर पर लंबित शिकायतों और कार्रवाई की स्थिति पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा करें। किसी भी मामले में अनावश्यक विलंब होने पर उसकी वजह की जानकारी लें और नियमानुसार जिम्मेदारी तय करें।

आम जनता की सुरक्षा और न्याय के लिए प्रतिबद्ध जालौन पुलिस

जनसुनवाई के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सुरेश चन्द्र रावत ने यह संदेश दिया कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान पुलिस प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। पुलिस का प्रयास है कि प्रत्येक पीड़ित को निष्पक्ष सुनवाई मिले और उसकी शिकायत पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

जालौन पुलिस की ओर से नागरिकों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जनसुनवाई जैसी पहल से लोगों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है।

कुल मिलाकर, पुलिस कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई ने शिकायतों के समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण को लेकर पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता को रेखांकित किया। अब संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए फरियादियों को उनकी समस्याओं का वास्तविक समाधान उपलब्ध कराएं।