जालौन में न्यायिक अधिकारियों का वृद्धाश्रम और आश्रय गृह पर औचक निरीक्षण, 115 बुजुर्गों की सुविधाओं का लिया जायजा

0

अरुण कुमार मिश्रा

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ जालौन

क्रासर: भोजन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था की हुई जांच, अधिकारियों ने कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

उरई (जालौन)। जनपद में वृद्धजनों और जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए न्यायिक अधिकारियों की अनुश्रवण समिति ने गुरुवार, 20 नवंबर को दो शेल्टर होम का औचक निरीक्षण किया। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में की गई इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने राठ रोड स्थित वृद्धाश्रम और मोहल्ला लहरियापुरवा में संचालित आश्रय गृह की व्यवस्थाओं को परखा। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य वहां रहने वाले बुजुर्गों और आश्रितों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना था।

निरीक्षण के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने भोजन की गुणवत्ता, रहने की व्यवस्था, साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता और सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही वहां मौजूद बुजुर्गों और कर्मचारियों से बातचीत कर यह जानने का प्रयास किया गया कि उन्हें दैनिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है।

वृद्धाश्रम में 115 बुजुर्ग मिले मौजूद

न्यायिक अधिकारियों की टीम ने सबसे पहले राठ रोड स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। समाज कल्याण विभाग के सहयोग से शिवा ग्रामोत्थान सेवा संस्था द्वारा इस वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा है। निरीक्षण के समय यहां कुल 115 वृद्धजन मौजूद पाए गए। परिसर में कुछ बुजुर्ग धूप में बैठकर समय बिताते दिखाई दिए।

अधिकारियों ने सबसे पहले वृद्धाश्रम की उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया। अभिलेखों के अनुसार रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और स्टाफ नर्स अर्चना को छोड़कर अन्य कर्मचारी उपस्थित मिले। स्टाफ नर्स के मौजूद नहीं होने पर अधिकारियों ने प्रबंधक से जानकारी मांगी। इस पर प्रबंधक ने बताया कि स्टाफ नर्स वृद्धाश्रम में रहने वाले कुछ संवासियों के उपचार के सिलसिले में जिला अस्पताल गई हुई हैं।

इस दौरान अधिकारियों ने कर्मचारियों की उपस्थिति और उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि वृद्धाश्रम में रहने वाले प्रत्येक बुजुर्ग की देखभाल में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी आवश्यक सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएं।

बुजुर्गों से सीधे पूछी भोजन की गुणवत्ता

निरीक्षण के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने केवल कागजी अभिलेखों पर निर्भर रहने के बजाय वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों से सीधे बातचीत की। उनसे पूछा गया कि सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन निर्धारित समय पर मिलता है या नहीं। इसके अलावा चाय-नाश्ते की गुणवत्ता और भोजन में निर्धारित मेन्यू का पालन होने के संबंध में भी जानकारी ली गई।

बुजुर्गों ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन की व्यवस्था और समय को लेकर उन्होंने किसी प्रकार की विशेष शिकायत नहीं की। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि वृद्धजनों को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना बेहद जरूरी है। भोजन तैयार करने और परोसने के दौरान साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसी भी संवासी को भोजन अथवा अन्य दैनिक सुविधाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़े, इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधन की है।

मेडिकल डिस्पेंसरी में दवाओं की उपलब्धता जांची

वृद्धाश्रम के निरीक्षण के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने वहां संचालित मेडिकल डिस्पेंसरी का भी जायजा लिया। उन्होंने उपलब्ध दवाओं, प्राथमिक उपचार की सुविधाओं और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने यह देखा कि जरूरत पड़ने पर बुजुर्गों को समय से चिकित्सा सहायता मिल पा रही है या नहीं।

इस दौरान किसी भी संवासी ने स्वास्थ्य सेवाओं अथवा अन्य सुविधाओं को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। अधिकारियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को नियमित बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों की उम्र को देखते हुए उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी आवश्यक है। किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब होने पर तत्काल उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसे जिला अस्पताल अथवा अन्य स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जाए।

लहरियापुरवा के आश्रय गृह का भी लिया जायजा

वृद्धाश्रम के निरीक्षण के बाद न्यायिक अधिकारियों की टीम मोहल्ला लहरियापुरवा पहुंची। यहां नगर पालिका परिषद उरई के सहयोग से लखनऊ की एक गैर सरकारी संस्था द्वारा आश्रय गृह का संचालन किया जा रहा है। अधिकारियों ने यहां उपलब्ध सुविधाओं और संबंधित दस्तावेजों की जांच की।

आश्रय गृह में स्थित मेडिकल डिस्पेंसरी का निरीक्षण करने पर दवाएं व्यवस्थित और सही स्थिति में मिलीं। इसके बाद अधिकारियों ने आश्रित पंजिका का अवलोकन किया। रजिस्टर की जांच में निरीक्षण की तारीख पर कोई भी आश्रित पंजीकृत नहीं पाया गया।

इस संबंध में जानकारी दी गई कि पिछले कई महीनों से एसडीआरएफ की टीम इस आश्रय गृह में ठहरी हुई थी। अधिकारियों ने उपलब्ध अभिलेखों और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित जानकारी प्राप्त की।

न्यायिक अनुश्रवण समिति में शामिल रहे ये अधिकारी

दोनों शेल्टर होम का निरीक्षण करने वाली न्यायिक अनुश्रवण समिति में अपर जिला जज प्रथम सतीश चन्द्र द्विवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती मनाली चन्द्रा शामिल रहीं। निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन, उरई के लिपिक शुभम शुक्ला भी मौजूद रहे।

समिति के सदस्यों ने दोनों स्थानों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि आश्रय गृहों और वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों को सम्मानजनक वातावरण मिलना चाहिए। उनके भोजन, आवास, चिकित्सा, स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।

वृद्धजनों की गरिमा और सुविधाओं पर विशेष जोर

वृद्धाश्रम और आश्रय गृह ऐसे स्थान हैं, जहां जरूरतमंद, बेसहारा और परिवार से अलग रह रहे लोगों को सुरक्षित वातावरण तथा जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित संस्थाओं की होती है। ऐसे में इन स्थानों की नियमित निगरानी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। औचक निरीक्षण के माध्यम से व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति सामने आती है और यदि कहीं कमी मिलती है तो उसे समय रहते दूर करने का अवसर मिलता है।

जालौन में न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया गया यह निरीक्षण भी इसी उद्देश्य से महत्वपूर्ण रहा। राठ रोड स्थित वृद्धाश्रम में 115 बुजुर्गों की मौजूदगी के बीच अधिकारियों ने उनके दैनिक जीवन से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं लहरियापुरवा स्थित आश्रय गृह में चिकित्सा संबंधी संसाधनों और पंजीकरण अभिलेखों की जांच की गई।

इस तरह न्यायिक अनुश्रवण समिति ने दोनों संस्थानों की व्यवस्थाओं का स्थलीय मूल्यांकन करते हुए संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण से यह संदेश भी सामने आया कि वृद्धजनों और जरूरतमंद आश्रितों की देखभाल केवल औपचारिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनशीलता और जवाबदेही से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। उनकी गरिमा, सुरक्षा और बेहतर जीवन सुविधाओं को सुनिश्चित करना सभी संबंधित विभागों और संस्थाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

इन्हे भी देखें