कालपी में निजी स्कूल पर दो शिक्षिकाओं का दो महीने का वेतन रोकने का आरोप, संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंची शिकायत

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देव पटेल संवाददाता

हिट एंड हॉट न्यूज़ संवाददाता कालपी जालौन

बकाया 33 हजार रुपये दिलाने की मांग, एसकेडी मेमोरियल एकेडमी के प्रबंधन पर आर्थिक शोषण का आरोप

कालपी (जालौन)। निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन और उनके अधिकारों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। जालौन जनपद के कालपी क्षेत्र के इटोरा स्थित एसकेडी मेमोरियल एकेडमी पर दो शिक्षिकाओं का दो-दो महीने का वेतन भुगतान नहीं करने का आरोप सामने आया है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाते हुए संपूर्ण समाधान दिवस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने स्कूल प्रबंधन से बकाया वेतन दिलाने के साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

मिली जानकारी के अनुसार, मनीगंज निवासी पूनम सिंह ने 21 नवंबर को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी दोनों बेटियां स्नेहा सिंह और अनुष्का सिंह इटोरा स्थित एसकेडी मेमोरियल एकेडमी में शिक्षण कार्य करती थीं। विद्यालय में काम करने के बदले दोनों को मासिक वेतन निर्धारित किया गया था, लेकिन आरोप है कि लगातार काम करने के बावजूद उन्हें उनके मेहनताने का पूरा भुगतान नहीं किया गया।

दो महीने के वेतन का भुगतान नहीं होने का आरोप

शिकायत में बताया गया है कि स्नेहा सिंह का मासिक वेतन 10 हजार रुपये तय था, जबकि अनुष्का सिंह को प्रतिमाह 6,500 रुपये दिए जाने की बात निर्धारित हुई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, दोनों शिक्षिकाओं ने विद्यालय में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, लेकिन उनके दो-दो महीने के वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

बताया गया है कि दोनों बेटियों का कुल बकाया वेतन 33 हजार रुपये हो गया है। परिवार का आरोप है कि कई बार विद्यालय प्रबंधन से बकाया राशि देने का अनुरोध किया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। बार-बार मांग करने के बाद भी जब मेहनताने का भुगतान नहीं किया गया तो दोनों शिक्षिकाओं ने विद्यालय जाना बंद कर दिया।

मेहनत के बदले वेतन नहीं मिलने से परिवार परेशान

शिक्षण कार्य को समाज में सम्मानजनक और जिम्मेदारी वाला पेशा माना जाता है। शिक्षक बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपना समय, ज्ञान और मेहनत लगाते हैं। ऐसे में यदि किसी शिक्षण संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को निर्धारित समय पर वेतन नहीं मिलता है तो उनके सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी हो सकती हैं।

पूनम सिंह की शिकायत के अनुसार, उनकी बेटियों ने विद्यालय में अपनी सेवाएं दीं और निर्धारित वेतन के आधार पर काम किया। इसके बावजूद भुगतान लंबित रहने से परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिवार का कहना है कि शिक्षिकाओं को उनके काम का मेहनताना मिलना चाहिए और किसी भी कर्मचारी को अपने अधिकारों के लिए बार-बार प्रबंधन के चक्कर लगाने की स्थिति में नहीं रहना चाहिए।

संपूर्ण समाधान दिवस में प्रशासन से लगाई गुहार

अपनी समस्या का समाधान नहीं होने पर पूनम सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने शिकायत रखी। 21 नवंबर को संपूर्ण समाधान दिवस में दिए गए प्रार्थना पत्र के माध्यम से उन्होंने पूरे प्रकरण को अधिकारियों के संज्ञान में लाया।

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि मामले की जांच कराई जाए और दोनों शिक्षिकाओं का लंबित वेतन जल्द से जल्द दिलाया जाए। इसके साथ ही यदि जांच में विद्यालय प्रबंधन की ओर से नियमों का उल्लंघन या कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित पक्ष के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सुनना और उनका उचित निस्तारण करना है। ऐसे में अब शिकायतकर्ता को उम्मीद है कि संबंधित विभाग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाएगा।

शिक्षिकाओं के अधिकारों को लेकर उठे सवाल

इस घटना ने निजी विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान की व्यवस्था पर भी चर्चा शुरू कर दी है। कई निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक सीमित वेतन पर काम करते हैं। ऐसे में समय पर वेतन मिलना उनके लिए बेहद जरूरी होता है।

शिक्षकों का वेतन केवल उनकी व्यक्तिगत जरूरतों से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह उनके श्रम और पेशेवर अधिकारों का भी हिस्सा है। किसी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी को निर्धारित शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी का भुगतान किसी कारण से रोका जाता है तो प्रबंधन को उसका स्पष्ट आधार बताना चाहिए और विवाद की स्थिति में संबंधित विभाग के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए।

इस मामले में भी शिकायतकर्ता की मांग है कि प्रशासन केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित न रहे, बल्कि दोनों पक्षों की बात सुनकर वास्तविक स्थिति का पता लगाए। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि वेतन भुगतान में देरी किन परिस्थितियों में हुई और बकाया राशि के संबंध में क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

दोनों शिक्षिकाओं ने भी रखी अपनी बात

मामले को लेकर शिक्षिका नेहा सिंह और अनुष्का सिंह की बाइट भी सामने आई है। दोनों शिक्षिकाओं से जुड़े पक्ष को सुनना इस प्रकरण की वास्तविक स्थिति समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिकायतकर्ता की ओर से उठाए गए मुद्दे के बाद अब लोगों की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं।

परिवार चाहता है कि उनकी बेटियों को मेहनत से अर्जित वेतन प्राप्त हो और भविष्य में किसी अन्य शिक्षक या कर्मचारी को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

निष्पक्ष जांच के बाद सामने आएगी वास्तविक स्थिति

फिलहाल एसकेडी मेमोरियल एकेडमी के प्रबंधन का पक्ष और प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी सामने आना बाकी है। इसलिए लगाए गए आरोपों की पुष्टि संबंधित अधिकारियों की जांच और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर ही हो सकेगी।

शिकायतकर्ता ने प्रशासन से उम्मीद जताई है कि मामले का निस्तारण निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। यदि दोनों शिक्षिकाओं का वेतन वास्तव में बकाया है तो नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा।

अब देखना होगा कि संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंची इस शिकायत पर संबंधित अधिकारी क्या कदम उठाते हैं और दोनों शिक्षिकाओं को उनका कथित बकाया 33 हजार रुपये कब तक मिल पाता है।

मुख्य मांग: दोनों शिक्षिकाओं का बकाया वेतन दिलाया जाए तथा शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

रिपोर्ट: जालौन

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