महाराष्ट्र में अडानी ग्रीन एनर्जी की परियोजना पर सवाल, वन विभाग ने रोका काम; 5,675 करोड़ से 56.75 करोड़ रुपये तक लागत का मामला चर्चा में
मुंबई, 17 नवंबर 2026। महाराष्ट्र में अडानी ग्रीन एनर्जी की एक बड़ी जलविद्युत परियोजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सतारा जिले के पाटन तालुका में प्रस्तावित 1,500 मेगावाट क्षमता वाली तारली पंप स्टोरेज परियोजना पर महाराष्ट्र वन विभाग ने तत्काल प्रभाव से काम रोकने का आदेश जारी किया है। विभाग की कार्रवाई के पीछे प्रमुख वजह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की अनिवार्य मंजूरी के बिना परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किए जाने का मामला बताया गया है। इसके साथ ही परियोजना की अनुमानित लागत में भारी अंतर सामने आने के बाद पर्यावरणीय नियमों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं।

इस पूरे मामले ने महाराष्ट्र में प्रशासनिक निगरानी, पर्यावरण संरक्षण और बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं की मंजूरी से संबंधित प्रक्रियाओं को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब संबंधित विभाग कंपनी से जवाब मांग रहे हैं और केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर मामले की जांच भी शुरू की गई है।
क्या है तारली पंप स्टोरेज परियोजना?
अडानी ग्रीन एनर्जी से जुड़ी तारली पंप स्टोरेज परियोजना महाराष्ट्र के सतारा जिले के पाटन तालुका में प्रस्तावित है। इस परियोजना की क्षमता 1,500 मेगावाट निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जल आधारित ऊर्जा भंडारण व्यवस्था विकसित करना है।
पंप स्टोरेज तकनीक में कम बिजली मांग के समय पानी को ऊंचाई पर स्थित जलाशय में पहुंचाया जाता है। इसके बाद जब बिजली की मांग बढ़ती है, तब पानी को नीचे की ओर प्रवाहित करके टरबाइन के माध्यम से बिजली तैयार की जाती है। इस व्यवस्था से सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से मिलने वाली बिजली को अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है।
परियोजना के लिए तारली बांध के जलाशय का उपयोग प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत निवाडे, टोंडोशी, कलांबे और जालू गांवों के आसपास लगभग 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि का उल्लेख किया गया है।
वन विभाग ने क्यों लगाई रोक?
महाराष्ट्र वन विभाग के अनुसार, परियोजना का काम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना शुरू किया गया। विभाग ने इसे वन्यजीव संरक्षण से संबंधित नियमों का गंभीर विषय माना है।
13 नवंबर को जारी आदेश में परियोजना का निर्माण कार्य तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही संबंधित कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है। विभाग ने कंपनी से पूछा है कि आवश्यक वन्यजीव मंजूरी के बिना निर्माण गतिविधियां किस आधार पर शुरू की गईं।
कंपनी से तीन दिनों के भीतर लिखित जवाब और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसमें परियोजना से जुड़े वैधानिक अनुमोदन, निर्माण संबंधी अनुमतियां, नक्शे और पेड़ों की कटाई से संबंधित स्वीकृतियों की जानकारी भी मांगी गई है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संबंधित कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
परियोजना की लागत में भारी अंतर बना विवाद की वजह
इस मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू परियोजना की अनुमानित लागत में सामने आया बड़ा अंतर है। फरवरी 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी मंजूरी संबंधी दस्तावेज में परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये दर्ज की गई थी।
हालांकि, सितंबर 2026 में कंपनी की ओर से महाराष्ट्र वन विभाग को एक नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत किया गया, जिसमें 56.75 करोड़ रुपये की राशि को परियोजना की लागत के रूप में विचार करने का अनुरोध किया गया था।
दोनों आंकड़ों के बीच लगभग सौ गुना का अंतर होने के कारण मामला चर्चा में आ गया। सवाल यह उठा कि आखिर इतनी बड़ी क्षमता वाली ऊर्जा परियोजना की लागत में इतना अंतर किस आधार पर सामने आया।
इस बदलाव का संबंध वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि से भी जुड़ा हुआ है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, परियोजना के लिए मूल लागत 5,675 करोड़ रुपये मानने पर चार प्रतिशत के हिसाब से लगभग 227 करोड़ रुपये साह्याद्री टाइगर रिजर्व के संरक्षण कार्यों के लिए जमा किए जाने थे।
वहीं, 56.75 करोड़ रुपये के संशोधित आंकड़े के आधार पर यह राशि लगभग 2.27 करोड़ रुपये रह जाती है। इसी अंतर ने परियोजना के वित्तीय आकलन और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए।
केंद्र सरकार ने भी जांच के दिए निर्देश
मामले को लेकर सतारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के शिकायत निवारण पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में परियोजना की लागत के आंकड़ों और उससे संबंधित पर्यावरणीय संरक्षण राशि को लेकर आपत्ति जताई गई थी। इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र वन विभाग को मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने के निर्देश दिए।
केंद्र के निर्देश के बाद राज्य वन विभाग ने भी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि परियोजना की लागत से संबंधित अलग-अलग आंकड़े किन परिस्थितियों में प्रस्तुत किए गए और संबंधित अधिकारियों ने किस आधार पर उन पर विचार किया।
अडानी कंपनी ने आरोपों पर क्या कहा?
दूसरी ओर, अडानी ग्रीन एनर्जी ने परियोजना की लागत कम दिखाकर पर्यावरणीय जिम्मेदारियों से बचने के आरोपों को भ्रामक बताया है।
कंपनी के अनुसार, 56.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा पूरी परियोजना की वास्तविक लागत नहीं था, बल्कि वन एवं वन्यजीव पोर्टल पर साइट की जांच और सर्वेक्षण से जुड़ी गतिविधियों के अनुमानित खर्च को दर्शाता था।
कंपनी का कहना है कि पूरी परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये ही है और राज्य वन्यजीव बोर्ड के सामने भी इसी कुल लागत को रखा गया था।
कंपनी ने यह भी दावा किया है कि परियोजना निजी गैर-वन भूमि पर प्रस्तावित है और कोयना वन्यजीव अभयारण्य से लगभग 3.2 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके अनुसार, परियोजना किसी अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र या वन भूमि के उपयोग पर आधारित नहीं है।
कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि परियोजना को लागू करने का काम संबंधित कानूनी प्रावधानों और सक्षम अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है।
हालांकि, कंपनी के स्पष्टीकरण और वन विभाग की कार्रवाई के बीच कई महत्वपूर्ण सवाल अभी भी जांच के दायरे में हैं।
कोयना वन्यजीव अभयारण्य और साह्याद्री टाइगर रिजर्व का महत्व
इस विवाद का पर्यावरणीय पक्ष भी काफी महत्वपूर्ण है। कोयना वन्यजीव अभयारण्य और साह्याद्री टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रों में शामिल हैं।
पश्चिमी घाट अपनी जैव विविधता, घने जंगलों, जल स्रोतों और विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों के लिए जाना जाता है। यहां का प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बेहद जरूरी है।
बड़े स्तर पर होने वाले निर्माण कार्यों के दौरान भूमि उपयोग में बदलाव, पेड़ों की कटाई, जल स्रोतों पर प्रभाव और निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न दबाव जैसे विषयों का वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक होता है।
विशेषज्ञों के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तावित परियोजना से आसपास के प्राकृतिक वातावरण पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि वन्यजीवों के आवास और उनके प्राकृतिक आवागमन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल असर न पड़े।
नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन जरूरी
भारत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए सौर, पवन और पंप स्टोरेज जैसी तकनीकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं की उपयोगिता भी लगातार बढ़ रही है।
लेकिन ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। किसी भी बड़ी परियोजना के लिए आवश्यक अनुमतियां, पर्यावरणीय आकलन और वन्यजीव संरक्षण की शर्तों का पालन करना जरूरी है।
तारली परियोजना का विवाद इसी व्यापक सवाल को सामने लाता है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। यदि किसी परियोजना से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ने की संभावना है, तब भी उसे कानूनी प्रक्रिया और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
जांच के बाद ही स्पष्ट होगी आगे की स्थिति
फिलहाल महाराष्ट्र वन विभाग के आदेश के बाद तारली पंप स्टोरेज परियोजना का काम रोक दिया गया है। कंपनी से स्पष्टीकरण और जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं। वहीं, केंद्र सरकार के निर्देश पर परियोजना की लागत और पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित पहलुओं की जांच की जा रही है।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल परियोजना को स्थायी रूप से रद्द नहीं किया गया है। काम रोकने का आदेश आवश्यक वन्यजीव मंजूरी से जुड़े सवालों के आधार पर जारी किया गया अंतरिम प्रशासनिक कदम है।
आने वाले दिनों में जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि लागत के दोनों आंकड़ों के पीछे वास्तविक कारण क्या थे, आवश्यक अनुमतियों की स्थिति क्या है और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए किन शर्तों का पालन करना होगा।
महाराष्ट्र की इस परियोजना पर अब ऊर्जा क्षेत्र के साथ-साथ पर्यावरण और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े लोगों की भी नजर बनी हुई है। जांच के निष्कर्ष न केवल तारली परियोजना का भविष्य तय करने में महत्वपूर्ण होंगे, बल्कि देश में बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की मंजूरी और निगरानी व्यवस्था के लिए भी अहम साबित हो सकते हैं।