राजापुर में भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) की अहम बैठक, किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

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लवलेश कुमार श्रीवास्तव

हिट एंड हॉट न्यूज़ संवाददाता चित्रकूट

औद्योगिक गलियारे के लिए अधिग्रहित भूमि का शीघ्र मुआवजा देने, डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता और राजस्व अभिलेखों की त्रुटियां दूर कराने की उठाई मांग

राजापुर (चित्रकूट)। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने एक बार फिर प्रशासन के सामने अपनी आवाज बुलंद की है। मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को तहसील राजापुर में संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों और किसानों ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) राजापुर को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।

बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने की। इसमें संगठन के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्य रूप से औद्योगिक गलियारे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण, रबी की फसल की बुवाई के समय डीएपी खाद की कमी और राजस्व अभिलेखों में दर्ज गलतियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। किसान नेताओं ने कहा कि खेती-किसानी और जमीन से जुड़े मामलों में किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन को इन समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए।

भूमि अधिग्रहण का मुआवजा समय पर देने की मांग

ज्ञापन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा औद्योगिक गलियारे के लिए किसानों की जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा रहा। संगठन की ओर से बताया गया कि लोहदा, पथरा और नोनार गांवों की भूमि औद्योगिक गतिविधियों एवं औद्योगिक गलियारे के लिए अधिग्रहित की जा रही है। इस प्रक्रिया में प्रभावित किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा समय से मिलना बेहद जरूरी है।

किसान नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के साथ ही मुआवजा भुगतान की व्यवस्था भी पारदर्शी और समयबद्ध बनाई जाए। किसानों को अपनी जमीन देने के बाद मुआवजे के लिए महीनों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। संगठन ने पूर्व के अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि औद्योगिक गलियारे के लिए पहले हुए भूमि अधिग्रहण के दौरान कई किसानों को मुआवजा मिलने में छह से आठ महीने तक का इंतजार करना पड़ा था।

संगठन का कहना है कि इस बार ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि का भुगतान अनावश्यक देरी के बिना उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जमीन पर मौजूद पेड़, निर्माण और अन्य परिसंपत्तियों का भी सही तरीके से सर्वेक्षण कर उनका पूरा विवरण तैयार किया जाए, ताकि किसी किसान को उसकी संपत्ति के मूल्यांकन और मुआवजे को लेकर नुकसान न उठाना पड़े।

डीएपी खाद की कमी से परेशान किसानों ने उठाई आवाज

बैठक में दूसरा प्रमुख मुद्दा रबी की फसल की बुवाई के लिए आवश्यक डीएपी खाद की उपलब्धता का रहा। इस समय किसान खेतों की तैयारी और बुवाई के कार्य में जुटे हुए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कृषि सीजन में खाद की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ रही है।

भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के पदाधिकारियों ने कहा कि जनपद में डीएपी खाद की कमी के चलते किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। समय पर खाद नहीं मिलने से खेती का काम प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। किसानों को अपनी जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

संगठन ने प्रशासन से मांग की कि सरकारी खाद केंद्रों पर डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित बनाया जाए, जिससे वास्तविक किसानों को आसानी से खाद मिल सके। खाद की उपलब्धता और वितरण पर संबंधित विभाग के अधिकारी निगरानी रखें, ताकि किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े।

किसान नेताओं का कहना था कि खेती का मौसम किसी के इंतजार में नहीं रुकता। बुवाई के निर्धारित समय पर खाद और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं होने से किसानों की पूरी कृषि योजना प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस समस्या का जल्द समाधान किया जाना आवश्यक है।

राजस्व अभिलेखों की गलतियां सुधारने के लिए गांवों में लगें शिविर

ज्ञापन में तीसरी प्रमुख मांग तहसील राजापुर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों के राजस्व अभिलेखों में मौजूद त्रुटियों को दूर कराने की रही। संगठन के अनुसार कई गांवों में किसानों के भूमि संबंधी रिकॉर्ड में अंश संशोधन, हिस्सा और नाम संशोधन सहित अन्य प्रविष्टियों में गलतियां दर्ज हैं।

इन त्रुटियों के कारण किसानों को जमीन से जुड़े सरकारी कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार अभिलेखों में सही विवरण दर्ज नहीं होने से किसानों को तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे उनका समय और धन दोनों खर्च होता है।

किसान यूनियन ने मांग की कि इन समस्याओं के समाधान के लिए तहसील प्रशासन गांव-गांव में विशेष राजस्व शिविर आयोजित करे। इन शिविरों में संबंधित लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और अन्य जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहें, ताकि किसानों की शिकायतों की मौके पर जांच कर अभिलेखों में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

संगठन ने यह भी कहा कि किसानों को छोटी-छोटी अभिलेखीय गलतियों को ठीक कराने के लिए लंबे समय तक परेशान नहीं होना चाहिए। प्रशासन को एक निर्धारित समयसीमा तय करके लंबित मामलों का निस्तारण करना चाहिए।

प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा

बैठक के उपरांत एसडीएम राजापुर को सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने तीनों प्रमुख मुद्दों को गंभीरता से उठाते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों की समस्याएं केवल व्यक्तिगत परेशानी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा संबंध उनकी आजीविका, खेती और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से है।

भूमि अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा, खेती के लिए समय पर खाद और जमीन के सही राजस्व अभिलेख किसानों की बुनियादी जरूरतें हैं। इन मामलों में देरी होने से किसानों को आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए।

जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में जुटे सैकड़ों किसान

भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) की इस बैठक में जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने अध्यक्षता की। प्रमुख रूप से तहसील अध्यक्ष सत्यवीर सिंह, पहाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष माताबदल तिवारी, जिला महामंत्री मनेंद्र सिंह और जिला संगठन मंत्री बलबीर सिंह उपस्थित रहे।

इसके अलावा गंगा तिवारी, राममिलन तिवारी, नवल राजपूत, शिव भजन भारती, तीरथ भारती और राजकुमार भारती सहित संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी बैठक में सहभागिता की। कार्यक्रम में लगभग एक सैकड़ा किसान मौजूद रहे। सभी ने किसानों से जुड़ी समस्याओं को एकजुट होकर उठाने और उनके समाधान के लिए संगठनात्मक प्रयास जारी रखने पर जोर दिया।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसके बावजूद उन्हें जमीन, खाद और सरकारी अभिलेखों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता है। किसानों की आवाज को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना संगठन की प्रमुख जिम्मेदारी है।

किसानों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का संकल्प

कार्यक्रम के समापन पर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संगठन किसानों के हक, सम्मान और अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा। किसानों की समस्याओं का समाधान संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए जरूरत पड़ने पर प्रशासन के सामने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई जाती रहेगी।

तहसील राजापुर में आयोजित यह बैठक किसानों की एकजुटता और उनकी स्थानीय समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास रही। अब किसानों को उम्मीद है कि ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर प्रशासन गंभीरता से संज्ञान लेकर जल्द आवश्यक कदम उठाएगा।

बैठक में उपस्थित किसानों ने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि उनके अधिकारों और समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास जारी रहेंगे।

किसान एकता जिंदाबाद!

भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) जिंदाबाद!

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