उरई में बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर डीएम का कड़ा रुख, जाम से निजात दिलाने के लिए बनेगी नई कार्ययोजना

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अरुण कुमार मिश्रा

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ जालौन

चौराहों के 50 मीटर दायरे से हटेंगे होर्डिंग और अतिक्रमण, ई-रिक्शा संचालन पर लगेगा नियंत्रण; एनएच-27 के गड्ढे 15 दिन में भरने के निर्देश

उरई (जालौन)। शहर में लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था, प्रमुख मार्गों पर लगने वाले जाम और सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। शहरवासियों को जाम की समस्या से राहत दिलाने और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी समीर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ काम करने की हिदायत दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यातायात व्यवस्था में सुधार केवल बैठकों और कागजी निर्देशों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका असर शहर की सड़कों पर भी दिखाई देना चाहिए।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत की उपस्थिति में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था, ई-रिक्शा संचालन, सड़क किनारे अतिक्रमण, राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और वाहन चालकों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों से अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली और जहां लापरवाही सामने आई, वहां नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए।

चौराहों के आसपास नहीं दिखाई देंगे बैनर और होर्डिंग

जिलाधिकारी ने शहर के प्रमुख चौराहों को यातायात की दृष्टि से सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रमुख चौराहों के 50 मीटर के दायरे में लगाए गए अनावश्यक बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और विज्ञापन सामग्री को तत्काल हटाया जाए। उनका मानना है कि चौराहों के आसपास लगे बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड और अन्य अवरोध वाहन चालकों की दृश्यता प्रभावित करते हैं। इससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ने के साथ यातायात संचालन में भी परेशानी होती है।

उन्होंने नगर पालिका और संबंधित विभागों को अभियान चलाकर ऐसे सभी अवरोध हटाने को कहा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कार्रवाई के बाद दोबारा चौराहों के आसपास अवैध रूप से प्रचार सामग्री न लगाई जाए। इस व्यवस्था की नियमित निगरानी करने की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई।

ई-रिक्शा संचालन के लिए बनेगी सड़कवार व्यवस्था

उरई शहर में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या और उनके अनियंत्रित संचालन को जाम की प्रमुख वजहों में से एक माना जा रहा है। कई प्रमुख चौराहों और व्यस्त बाजारों में ई-रिक्शा चालकों द्वारा सड़क किनारे या बीच रास्ते में वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। इससे अन्य वाहनों के आवागमन में बाधा आती है और थोड़ी देर में लंबा जाम लग जाता है।

इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट, नगर पालिका परिषद और यातायात पुलिस को संयुक्त रूप से सड़कवार कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शहर के प्रत्येक प्रमुख मार्ग की स्थिति का आकलन कर ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित किया जाए। जहां आवश्यकता महसूस हो, वहां निर्धारित समय या मार्ग के अनुसार संचालन पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था बनाई जाए।

प्रतिबंधित मार्गों पर स्पष्ट संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को पहले से जानकारी मिल सके। इसके अतिरिक्त चौराहों के आसपास ई-रिक्शा खड़े करने पर रोक लगाने और यातायात पुलिस की निगरानी बढ़ाने को कहा गया।

प्रमुख चौराहों पर प्रभावी होंगे ट्रैफिक सिग्नल

शहर के व्यस्त चौराहों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जहां ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, वहां उनके नियमित और प्रभावी संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन स्थानों पर सिग्नल व्यवस्था की आवश्यकता है, वहां संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई करें।

ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्थित ढंग से संचालित होने से अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इससे चौराहों पर अनावश्यक भीड़ कम करने और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका घटाने में सहायता मिल सकती है।

एनएच-27 के गड्ढे 15 दिन में भरने की समयसीमा

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 की खराब स्थिति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। सड़क पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढों और क्षतिग्रस्त हिस्सों को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे महत्वपूर्ण मार्ग पर लंबे समय तक गड्ढे बने रहना वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

उन्होंने संबंधित विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि एनएच-27 पर मौजूद गड्ढों की मरम्मत का काम 15 दिनों के भीतर पूरा कराया जाए। सड़क के खराब हिस्सों को चिह्नित कर प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए। मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने को कहा गया, ताकि कुछ समय बाद फिर से वही समस्या सामने न आए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क की स्थिति में सुधार के लिए केवल औपचारिक कार्रवाई न की जाए, बल्कि निर्धारित समयसीमा के भीतर वास्तविक काम पूरा किया जाए।

सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने वालों पर होगी कार्रवाई

शहर और आसपास के मार्गों पर सड़क किनारे पड़ी बजरी, ईंट, बालू तथा अन्य निर्माण सामग्री भी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। विशेषकर रात के समय वाहन चालकों को ऐसी सामग्री दिखाई नहीं देने से परेशानी होती है। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए यह स्थिति अधिक जोखिमपूर्ण हो सकती है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों और सार्वजनिक रास्तों पर रखी निर्माण सामग्री को तत्काल हटवाया जाए। जिन लोगों या प्रतिष्ठानों द्वारा सड़क पर सामग्री रखकर आवागमन बाधित किया जा रहा है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मार्गों का उपयोग निजी सामान रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

आवारा गोवंश को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश

राष्ट्रीय राजमार्गों पर घूमने वाले आवारा गोवंश को भी सड़क दुर्घटनाओं का एक महत्वपूर्ण कारण बताते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर घूम रहे गोवंश को पकड़कर निर्धारित गौशालाओं में सुरक्षित तरीके से संरक्षित कराया जाए।

इस व्यवस्था से रात के समय होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका कम करने में मदद मिलेगी। संबंधित विभागों को इस दिशा में नियमित अभियान चलाने और राजमार्गों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

वाहन चालकों के स्वास्थ्य की होगी जांच

सड़क सुरक्षा को केवल यातायात नियमों तक सीमित न रखते हुए जिलाधिकारी ने वाहन चालकों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि बस, ट्रक, चार पहिया और दोपहिया वाहन चालकों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएं।

इन शिविरों में आंखों की जांच और ब्लड शुगर परीक्षण सहित आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाएं। विशेष रूप से व्यावसायिक वाहन चालकों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने को कहा गया, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी यात्रियों और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ी होती है।

स्कूलों में बच्चों को सिखाए जाएंगे यातायात के नियम

नई पीढ़ी को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूलों में नियमित रूप से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएं।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को यातायात संकेतों, सड़क पार करने के सुरक्षित तरीकों, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व तथा सड़क पर जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार की जानकारी दी जाएगी। बच्चों को जागरूक करने के साथ उनके माध्यम से परिवारों तक भी सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचाने पर जोर दिया गया।

नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर होगी सख्ती

बैठक में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि रॉन्ग साइड वाहन चलाने, निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार रखने, नशे की हालत में वाहन चलाने और हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

उन्होंने पुलिस और यातायात विभाग को नियमित चेकिंग अभियान चलाने तथा लोगों को नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने को कहा। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कराने में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।

अधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करने की हिदायत

समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पूर्व में दिए गए निर्देशों का अपेक्षित पालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था आम जनता से सीधे जुड़े विषय हैं। इसमें लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारी समझे और आपसी समन्वय से काम करे।

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एचएन प्रसाद, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, एआरटीओ प्रशासन सौम्या पाण्डेय, एआरटीओ प्रवर्तन राजेश कुमार सहित पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, नगर पालिका और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

कुल मिलाकर जिला प्रशासन की इस बैठक से स्पष्ट है कि उरई शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अब कई स्तरों पर कार्रवाई की तैयारी है। ई-रिक्शा संचालन को नियंत्रित करने, चौराहों से अवरोध हटाने, ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्थित करने और एनएच-27 की मरम्मत जैसे कदमों पर अमल होने से शहरवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि इन निर्देशों की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित विभाग निर्धारित समयसीमा में कितनी गंभीरता से काम पूरा करते हैं।

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