उरई में पत्रकार के खिलाफ एक दिन में दो FIR, निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन

अरुण कुमार मिश्रा

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ जालौन

उरई, जालौन, 8 अक्टूबर 2026।

जालौन जिले के उरई में पत्रकार राम चंद्र राजपूत के खिलाफ एक ही दिन में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज होने का मामला चर्चा में आ गया है। पत्रकार ने दोनों मामलों में लगाए गए आरोपों को गलत और निराधार बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रकरण को लेकर जिला ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले पत्रकारों ने एकजुट होकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी को ज्ञापन सौंपा।

पत्रकारों ने मांग की कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए। साथ ही घटनास्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने और संबंधित लोगों के बयान दर्ज करने की मांग भी की गई है। पत्रकारों का कहना है कि मामले की सच्चाई सामने लाने में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

7 अक्टूबर को दर्ज हुईं दो अलग-अलग FIR

दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, उरई कोतवाली में 7 अक्टूबर 2026 को पत्रकार राम चंद्र राजपूत के विरुद्ध दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें FIR संख्या 0619/2026 में शिकायतकर्ता रवीन्द्र पांचाल की ओर से 6 अक्टूबर की शाम जिला महिला चिकित्सालय की पार्किंग में कथित विवाद का उल्लेख किया गया है।

दूसरे मामले में FIR संख्या 0618/2026 में शिकायतकर्ता मिथुन वाल्मीकि की ओर से उर्मिला हॉस्पिटल में 6 अक्टूबर को सुबह करीब 11:30 बजे हंगामा किए जाने का आरोप लगाया गया है।

दोनों मामलों को लेकर पत्रकार राम चंद्र राजपूत ने अपनी ओर से अलग पक्ष रखा है। उनका कहना है कि महिला चिकित्सालय की पार्किंग में जिस समय कथित घटना बताई जा रही है, उस दौरान वह तहसील परिसर स्थित अपनी दुकान पर मौजूद थे। वहीं उर्मिला हॉस्पिटल जाने के संबंध में उन्होंने बताया कि वह पत्रकारिता से जुड़े कार्य के सिलसिले में वहां कवरेज के लिए पहुंचे थे।

पत्रकार के मुताबिक, अस्पताल में उनकी किसी व्यक्ति से कहासुनी या विवाद नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों शिकायतकर्ताओं से उनका पहले से कोई परिचय नहीं था। हालांकि, लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, इसका अंतिम निर्धारण पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगा।

पत्रकार संगठन ने उठाया निष्पक्ष जांच का मुद्दा

मामले की जानकारी सामने आने के बाद जिला ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अंजनी कुमार सोनी के नेतृत्व में पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी से मुलाकात कर पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

पत्रकार संगठन की ओर से कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच कानून के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। संगठन ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि जांच के दौरान केवल आरोपों के आधार पर निष्कर्ष न निकाला जाए, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तथ्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया जाए।

पत्रकारों ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र में जनता और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण माध्यम की भूमिका निभाता है। ऐसे में पत्रकारों से जुड़े विवादों में भी कानून की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़नी चाहिए।

CCTV फुटेज सुरक्षित कराने की मांग

ज्ञापन में सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित कराने की मांग को प्रमुखता से रखा गया। पत्रकारों के अनुसार उर्मिला हॉस्पिटल सहित संबंधित स्थानों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग से कथित घटनाक्रम के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है।

पत्रकार राम चंद्र राजपूत ने भी अपने पक्ष में सीसीटीवी फुटेज और मौके पर मौजूद लोगों के बयान को महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि उपलब्ध रिकॉर्डिंग से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि संबंधित स्थान पर उस समय वास्तविक स्थिति क्या थी।

पत्रकार प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया कि जांच पूरी होने तक संबंधित सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए, ताकि तकनीकी साक्ष्य किसी कारण से नष्ट या अनुपलब्ध न हों। इसके साथ ही दोनों मुकदमों से जुड़े स्थानों पर मौजूद संभावित प्रत्यक्षदर्शियों की पहचान कर उनके बयान दर्ज करने की मांग भी की गई।

जांच के बाद सामने आएगी वास्तविक स्थिति

मामले में पत्रकार संगठन ने यह भी कहा कि यदि जांच के दौरान लगाए गए आरोप तथ्यहीन पाए जाते हैं तो कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो संबंधित तथ्यों के आधार पर विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।

पत्रकार राम चंद्र राजपूत ने अपनी ओर से मामले की निष्पक्ष जांच कराने पर जोर दिया है। उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नार्को टेस्ट कराने की चुनौती देने की बात भी कही है। हालांकि, किसी भी मामले में आरोपों की वास्तविकता निर्धारित करने का आधार कानूनी जांच और स्वीकार्य साक्ष्य ही होंगे।

ज्ञापन देने पहुंचे कई पत्रकार

अपर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अंजनी कुमार सोनी के साथ कई पत्रकार मौजूद रहे। इनमें सुधीर पाठक, रामनरेश द्विवेदी, अजीत उपाध्याय, अमन अवस्थी, सोनू महाराज, अवनीश द्विवेदी, आदित्य मिश्रा, विकास कुमार, विजय शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, राघवेंद्र शर्मा, विकास सिंह, विनोद कुमार, नीरज प्रजापति, ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव, दीपेश गुप्ता, अनुज शर्मा, मानवेंद्र सिंह, विनोद मिश्रा, रोहित सोनी और संजय कुमार सहित अन्य पत्रकार शामिल रहे।

पत्रकारों की मौजूदगी में संगठन ने पुलिस प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखीं और कहा कि मामले को किसी दबाव या पक्षपात के बजाय तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए।

ASP ने दिया जांच का भरोसा

ज्ञापन प्राप्त करने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी ने पत्रकारों की बात सुनी। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। पुलिस अधिकारी की ओर से कहा गया कि पूरे प्रकरण की जांच उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कराई जाएगी और जांच में आरोप गलत पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के आश्वासन के बाद अब सभी की निगाहें जांच की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। दोनों FIR में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता पुलिस जांच, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सामने आने की उम्मीद है।

साक्ष्यों के आधार पर फैसला होने की उम्मीद

उरई में सामने आए इस मामले ने पत्रकार संगठन और पुलिस प्रशासन के बीच निष्पक्ष जांच को लेकर चर्चा तेज कर दी है। पत्रकारों का कहना है कि किसी भी मामले में आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना अलग-अलग बातें हैं। इसलिए जांच के दौरान सभी पक्षों को सुनना और उपलब्ध साक्ष्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना जरूरी है।

फिलहाल पुलिस की जांच पूरी होने तक मामले से जुड़े आरोपों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। आने वाले दिनों में जांच में सामने आने वाले तथ्य ही यह स्पष्ट करेंगे कि दोनों घटनाओं की वास्तविक स्थिति क्या थी और दर्ज मुकदमों में लगाए गए आरोपों का आधार कितना मजबूत है।

पत्रकारों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि मामले का समाधान निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। अब उम्मीद है कि जांच एजेंसी उपलब्ध सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखते हुए पूरे प्रकरण की वस्तुस्थिति सामने लाएगी और कानून के अनुरूप आगे की कार्रवाई करेगी।